India आणि China यांच्यातील सीमावादावर २५ व्या फेरीच्या चर्चेत **८ कलमी सहमती** झाली आहे. NSA Ajit Doval आणि परराष्ट्र मंत्री Wang Yi यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या करारामुळे Line of Actual Control (LAC) वरील तणाव कमी होऊन स्थिरता येण्याची शक्यता आहे, ज्याचा सकारात्मक परिणाम व्यापार आणि गुंतवणूक विश्वावर होऊ शकतो.
भारत आणि चीनने सीमेबाबतच्या २५ व्या विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेत ८-कलमी सहमती दर्शवत Line of Actual Control (LAC) वर शांतता राखण्याचा निर्धार केला आहे. बीजिंगमध्ये पार पडलेल्या या चर्चेत भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार Ajit Doval आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री Wang Yi सहभागी झाले होते. दिल्लीत होणाऱ्या आगामी BRICS Summit च्या पार्श्वभूमीवर हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कराराचे मुख्य मुद्दे (Core Consensus)
दोन्ही देशांनी २००५ च्या 'Agreement on Political Parameters' नुसार चर्चा पुढे नेण्याचे मान्य केले आहे. संघर्षाच्या घटना टाळण्यासाठी खालील उपाययोजना करण्यात येणार आहेत:
- मिल्ट्री हॉटलाईन्स: सीमेवर तणावाच्या प्रसंगी त्वरित संवाद साधण्यासाठी २ नवीन लष्करी हॉटलाईन्स सुरू करण्यात येणार आहेत.
- मिटिंग पॉइंट्स: वरिष्ठ लष्करी कमांडरसाठी २ नवीन भेटण्याचे ठिकाणे निश्चित केली जातील, जेणेकरून स्थानिक स्तरावर होणारे वाद त्वरित मिटवता येतील.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
गेल्या काही वर्षांत भारत-चीन सीमावादाचा थेट परिणाम गुंतवणुकीचे नियम, व्हिसा प्रक्रिया आणि सप्लाय चेनवर झाला होता. आताच्या या diplomatic हालचालींमुळे उद्योगांमध्ये एक प्रकारची स्थिरता येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हे जुने वाद असल्याने गुंतवणूकदारांनी सध्या सावध पवित्रा ठेवणे गरजेचे आहे.
पुढील काळात या लष्करी हॉटलाईन्सची अंमलबजावणी आणि सीमेवरील सैन्य तैनात करण्याबाबतचे धोरण महत्त्वाचे ठरेल. या दीर्घकालीन प्रक्रियेचा पुढचा टप्पा २०२७ मध्ये भारतात पार पडणार आहे.