2026 मधील BRICS परिषदेत मोदी आणि शी यांच्या भेटीनंतर भारत आणि चीन यांच्यात सीमा वादाबाबतचे मतभेद कायम आहेत. **$155.6 अब्ज** रुपयांच्या द्विपक्षीय व्यापारामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता आर्थिक जोखमींकडे वळले आहे.
नवी दिल्ली येथे १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाली. या बैठकीत संबंध स्थिर करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, सीमा वादाच्या सोडवणुकीच्या पद्धतीवर दोन्ही देशांत मोठे मतभेद आहेत.\n\n### भारताची भूमिका आणि चीनचा दृष्टिकोन\nभारत स्पष्टपणे सांगत आहे की, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (Line of Actual Control) शांतता असेल तरच इतर क्षेत्रांत प्रगती होऊ शकते. याउलट, चीनला व्यापार आणि मुत्सद्देगिरी वेगळी ठेवून सीमावादावर चर्चा करायची आहे. भारतीय बाजारासाठी हा दीर्घकालीन धोरणात्मक प्रश्न असून, यामुळे शेअर बाजारात लगेच अस्थिरता येण्याची शक्यता कमी आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी आर्थिक जोखीम\n२०२५ मध्ये भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार $155.6 अब्ज च्या विक्रमी स्तरावर पोहोचला आहे. मात्र, यात $100 अब्ज हून अधिक व्यापार तूट (Trade Deficit) ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. फार्मास्युटिकल API, इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग आणि खनिजांसाठी चीनवरील अवलंबित्व भारतीय कंपन्यांसाठी जोखीम ठरू शकते. राजकीय तणावाचा परिणाम पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) आणि आयात धोरणांवर झाल्यास त्याचा थेट फटका भारतीय उद्योगांना बसू शकतो.\n\n### मार्केटवर परिणाम\nसध्या BSE किंवा NSE वर थेट या बैठकीचा मोठा परिणाम दिसून आलेला नाही. तरीही, सरकारचे 'मेक इन इंडिया' धोरण आणि चिनी आयातीवरील अवलंबित्व यांचा ताळमेळ कसा घातला जातो, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल. आगामी काळात विशेष प्रतिनिधींची चर्चा आणि लष्करी हॉटलाईन्सद्वारे होणारी प्रगती ही बाजारासाठी सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे.