भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN Security Council) सध्याच्या रचनेला कालबाह्य ठरवत, त्यात तातडीने बदल करण्याची मागणी केली आहे. राजदूत पर्वतानेनी हरीश यांनी १५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या अडवणुकीच्या धोरणावर कडक शब्दांत टीका केली असून, या मुत्सद्देगिरीचा भारताच्या जागतिक आर्थिक धोरणांवर भविष्यात मोठा परिणाम होऊ शकतो.
भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC) सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सध्याची रचना आधुनिक जागतिक अर्थव्यवस्थेशी विसंगत असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. भारताचे राजदूत पर्वतानेनी हरीश यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत स्पष्ट केले की, १९४५ च्या युद्धानंतरची रचना आता कालबाह्य झाली असून, आता आपण भविष्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
१५ वर्षांपासूनचा पेच
सुरक्षा परिषदेतील सुधारणेसाठीची आंतर-सरकारी चर्चा (IGN) प्रक्रिया गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ ठप्प आहे. कोणतीही अधिकृत चर्चा किंवा निश्चित कालमर्यादा नसल्यामुळे, हे केवळ जैसे थे परिस्थिती टिकवून ठेवण्याचे धोरण असल्याचे भारताने म्हटले आहे. नवीन दिल्लीची मागणी आहे की, कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या सदस्यांच्या जागा वाढवण्याबाबत ठोस पावले उचलली जावीत.
भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांचा प्रश्न
जागतिक स्तरावर भारत आता एक मोठी आर्थिक शक्ती म्हणून उदयाला येत आहे. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात जगातील ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असतानाही, तिथे केवळ एकच कायमस्वरूपी जागा आहे. भारताच्या दृष्टीने जागतिक पुरवठा साखळी (Global Supply Chain) आणि व्यापारात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी UNSC मध्ये अधिक प्रतिनिधित्व मिळणे, हे दीर्घकालीन आर्थिक फायद्याचे ठरेल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
UNSC मध्ये सुधारणा करणे ही एक जटिल प्रक्रिया आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत (UN Charter) बदल करणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी सर्व सदस्य देशांचे एकमत होणे गरजेचे आहे. सध्याच्या पाच कायमस्वरूपी सदस्यांकडे (P5) असलेल्या नकाराधिकाराचा (Veto Power) मुद्दाही कळीचा आहे. भारताने व्यावहारिक भूमिका मांडताना सुचवले आहे की, जर नकाराधिकार कायम राहणार असेल, तर तो सर्व कायमस्वरूपी सदस्यांना मिळायला हवा, जेणेकरून उदयोन्मुख शक्तींना दुय्यम स्थान मिळू नये.
गुंतवणूकदारांसाठी आणि जागतिक बाजारपेठेच्या निरीक्षकांसाठी, या संदर्भातील अधिकृत चर्चा कधी सुरू होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर एखादा निश्चित कालक्रम ठरवला गेला, तर जागतिक सत्तेच्या समीकरणात मोठा बदल पाहायला मिळेल.