पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर गप्प असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयावर भारताने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारताच्या अंतर्गत मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या या संस्थेच्या दुटप्पी धोरणावर भारताने सडकून टीका केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या ८१ व्या सत्रात भारताने आपले मत ठामपणे मांडले आहे. भारताच्या कायमस्वरूपी मिशनचे प्रथम सचिव अनुज स्वरूप यांनी मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयाच्या (OHCHR) कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भारताच्या अंतर्गत घडामोडींवर वारंवार भाष्य करणारी ही संस्था पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरमधील निदर्शने, अटकसत्र आणि इंटरनेट बंदीवर मात्र मौन बाळगून असल्याचे भारताने निदर्शनास आणून दिले आहे.\n\nभारताने आता PoK मधील परिस्थितीवर अहवाल सादर करण्यासाठी एक स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. जुलै महिन्यातील प्रादेशिक निवडणुकांपूर्वी झालेल्या निदर्शनांची दखल न घेतल्यामुळे भारताने या संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जम्मू, काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य भाग असून, तिथे लोकशाही आणि घटनात्मक हक्क लागू आहेत, मात्र बेकायदेशीर ताबा असलेल्या भागात या हक्कांचा पूर्णपणे अभाव असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे.\n\nभू-राजकीय दृष्टिकोनातून, भारताची ही कठोर भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. भारताची सार्वभौमत्व जपण्याची आणि जागतिक मंचावर स्पष्ट भूमिका मांडण्याची ही पद्धत देशाच्या दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी सकारात्मक संदेश देणारी आहे. यापुढे ही संस्था भारताच्या मागण्यांकडे लक्ष देते की नाही, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल.