पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ११-१२ डिसेंबर २०२६ रोजी कॅनडा दौऱ्यावर जात आहेत. या दौऱ्यात ते पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्याशी व्यापार करारावर चर्चा करणार असून, २०३० पर्यंत दोन्ही देशांतील व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ११ आणि १२ डिसेंबर २०२६ रोजी कॅनडाच्या दौऱ्यावर जात आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यासोबत होणारी ही उच्चस्तरीय बैठक दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध पुन्हा मजबूत करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. या दौऱ्याचा मुख्य केंद्रबिंदू 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) हा असणार आहे, ज्याद्वारे आयात शुल्कात कपात करून व्यापार सुलभ करणे हे उद्दिष्ट आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?\n\nया व्यापार चर्चेचा सर्वाधिक फायदा ऊर्जा (Energy), तंत्रज्ञान (Technology) आणि खाणकाम (Mining) क्षेत्राला होण्याची दाट शक्यता आहे. कॅनडा हा पोटॅश आणि युरेनियमचा मोठा पुरवठादार आहे, ज्याची भारताच्या शेती आणि ऊर्जा क्षेत्राला मोठी गरज आहे. याउलट, भारतीय आयटी आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांसाठी कॅनडा हे एक वेगाने वाढणारे बाजारपेठ म्हणून समोर येत आहे. जर हा करार यशस्वी झाला, तर या क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा स्ट्रक्चरल फायदा मिळू शकतो.\n\n### ऊर्जा सुरक्षेवर भर\n\nकॅनडाकडील स्वच्छ ऊर्जा संसाधने भारताच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकतात. दोन्ही सरकारे आपापल्या नियामक चौकटीत सुधारणा करून गुंतवणूक आणि सप्लाय चेनमधील अनिश्चितता कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याचा थेट परिणाम पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या सुलभतेवर होईल.\n\n### बाजारावर लक्ष\n\nव्यापार वाटाघाटी ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते, त्यामुळे गुंतवणुकदारांनी सावध राहणेही गरजेचे आहे. टॅरिफमध्ये कपात, बौद्धिक संपदा नियम आणि गुंतवणुकीची सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांवर होणाऱ्या अधिकृत घोषणेकडे मार्केटचे लक्ष असेल. हा दौरा केवळ मुत्सद्देगिरी नसून, येत्या काळात भारतीय कंपन्यांसाठी कॅनडाच्या मार्केटमध्ये व्यवसायाचे नवे दरवाजे उघडू शकतो.