भारत आणि कॅनडा यांच्यातील उच्चस्तरीय सुरक्षा चर्चेनंतर, दोन्ही देशांनी दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारीविरोधात सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुत्सद्दी बदलामुळे 'Comprehensive Economic Partnership Agreement' (CEPA) करारासाठी भक्कम पाया तयार झाला असून, २०२६ पर्यंत हा करार पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार स्तरावरील चर्चेने भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि कॅनडाचे ज्येष्ठ मुत्सद्दी डेव्हिड मॉरिसन यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत सायबर क्राईम, ड्रग्ज तस्करी आणि दहशतवादाचा मुकाबला करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी या घडामोडी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. द्विपक्षीय व्यापारासाठी राजकीय स्थिरता ही पहिली अट असते आणि आता दोन्ही देशांनी CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) करारावर काम करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. २०२६ च्या अखेरीस हा व्यापार करार पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे भविष्यात व्यापार अडथळे कमी होऊन गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे.\n\nमात्र, दोन्ही देशांमधील संबंधांचा इतिहास पाहता, या सुरक्षा करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान असेल. गुंतवणूकदारांनी या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण कोणत्याही प्रकारचा राजनैतिक तणाव व्यावसायिक वातावरणावर परिणाम करू शकतो. माहिती तंत्रज्ञान (IT), फार्मास्युटिकल्स आणि इंजिनीअरिंग अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील कंपन्यांसाठी येणारा काळ अत्यंत कळीचा असणार आहे.