संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) नवीन नकाशा प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा दिला आहे, परंतु आपल्या सीमांच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल सरकार स्पष्ट राहिले आहे. आता आंतरराष्ट्रीय टेक कंपन्यांना जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या नकाशाबाबत भारताच्या अधिकृत नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असेल.
४ सप्टेंबर २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेने जागतिक नकाशांच्या सादरीकरणात सुधारणा करण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर केला. या प्रस्तावानुसार, जुन्या 'मर्केटर प्रोजेक्शन' ऐवजी अधिक अचूक 'इक्वल-एरिया प्रोजेक्शन' वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. भारत या निर्णयाच्या बाजूने उभा राहिला आहे, कारण यामुळे जागतिक दृष्टिकोनात अधिक संतुलन येईल, असे मानले जात आहे.
भारताची ठाम भूमिका
परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, भारताचा पाठिंबा हा तांत्रिक बदलांसाठी आहे, पण त्यासोबतच एक 'न वाटाघाटी करण्यासारखी' अट आहे. भारताच्या सीमांचे सादरीकरण करताना जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताच्या अधिकृत नकाशांनुसारच दाखवावे लागतील. चुकीचे नकाशा चित्रण करणाऱ्यांवर सरकार कठोर भूमिका घेणार असल्याचे संकेत आहेत.
टेक कंपन्यांसमोरील आव्हान
या विकासामुळे भारतात कार्यरत असलेल्या जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. डिजिटल मॅपिंग, सर्च इंजिन आणि नेव्हिगेशन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना आता जागतिक धोरणे आणि भारतीय कायदे यांचा समतोल राखावा लागेल. यापूर्वीही, भारताच्या सार्वभौम सीमांकनाचे उल्लंघन केल्यामुळे काही कंपन्यांना कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागला आहे. आता गुंतवणूकदार आणि मार्केट तज्ज्ञ याकडे लक्ष ठेवून आहेत की, जागतिक प्लॅटफॉर्म्स भारतीय कायद्यांचे पालन करण्यासाठी त्यांच्या सिस्टममध्ये कसे बदल करतात.