भारताने भूतानच्या ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी **₹4,000 कोटींची** मदत जाहीर केली आहे. १३ व्या पंचवार्षिक योजनेचा भाग असलेल्या या निर्णयामुळे भारतीय कंस्ट्रक्शन आणि इंजिनिअरिंग कंपन्यांसाठी भविष्यात मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या अलीकडील भूतान दौऱ्यात या महत्त्वाच्या आर्थिक पॅकेजवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. २०२४ ते २०२९ या काळासाठी भूतानच्या १३ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत भारताकडून ही विशेष मदत दिली जाणार आहे, ज्यामुळे भूतानच्या औद्योगिक गरजा पूर्ण होण्यास मोठी मदत होईल.
पायाभूत सुविधा आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटी
या करारातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे सीमावर्ती भागातील वाहतूक व्यवस्था सुधारणे. गेलोफू (Gelephu) ते कोक्राझार आणि सामत्से (Samtse) ते बनारहाट या रेल्वे मार्गांमुळे व्यापार सुलभ होईल. भारतीय पायाभूत सुविधा आणि कंस्ट्रक्शन क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हे प्रकल्प भविष्यात मोठे कंत्राट मिळवून देणारे ठरू शकतात.
हायड्रोपॉवर आणि ऊर्जा क्षेत्र
ऊर्जा सुरक्षा हा भारत-भूतान मैत्रीचा कणा आहे. भारताच्या तांत्रिक मदतीतून गसा (Gasa) येथील ५०० किलोवॅट क्षमतेच्या 'लुनाना हायड्रोपॉवर प्रकल्पाची' पायाभरणी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक पातळीवर शाश्वत वीज निर्मितीला चालना मिळणार आहे.
डिजिटल पेमेंट आणि व्यापार
आता भूतानमधील नागरिक भारतात आल्यावर UPI सुविधेचा वापर करून डिजिटल पेमेंट करू शकतील, ज्यामुळे व्यापार आणि पर्यटनाला मोठी गती मिळेल. तसेच, आसाममधील हतिसार येथे इमिग्रेशन चेक पोस्ट उभारण्याचा निर्णयही गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, भारतीय रेल्वे, कंस्ट्रक्शन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील लिस्टेड कंपन्यांसाठी हे प्रकल्प किती वेगाने मार्गी लागतात, याकडे लक्ष असणे गरजेचे आहे. दुर्गम डोंगरदऱ्यातील कामांचे आव्हान पाहता, प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे हेच या गुंतवणुकीच्या यशाचे गमक असेल.