आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या (ICC) अध्यक्षा टोमोको अकाने (Tomoko Akane) यांनी अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांच्या विरोधात जपान सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. ICC ने अमेरिका आणि इस्रायलच्या कारवाईची चौकशी सुरू केल्यामुळे अमेरिकेने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या (ICC) अध्यक्षा टोमोको अकाने यांनी अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांना आव्हान देण्यासाठी जपान सरकारकडे पाठिंबा मागितला आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या मध्यापासून लागू करण्यात आलेल्या या निर्बंधांमुळे अकाने आणि इतर वरिष्ठ अधिकार्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यात आली असून, त्यांच्या प्रवासावरही मर्यादा आल्या आहेत. अमेरिकेने गझा आणि अफगाणिस्तानमधील कथित गुन्ह्यांच्या चौकशीवरून ही कारवाई केली असून, ICC ची भूमिका राजकारणाने प्रेरित असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.\n\n### निर्बंधांचे स्वरूप\n\nअमेरिकेने लादलेल्या या निर्बंधांमुळे अमेरिकेच्या अखत्यारित असलेली मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे, तसेच वित्तीय सेवा वापरण्यावरही बंदी घातली आहे. जपानी नागरिक असलेल्या अकाने यांनी पुष्टी केली की, या निर्बंधांमुळे त्यांचे वैयक्तिक क्रेडिट कार्ड देखील ब्लॉक झाले आहे. मात्र, या सर्व अडचणींनंतरही ICC आपल्या न्यायिक चौकशीच्या कामावर ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.\n\n### जपानची कठीण कोंडी\n\nजपानच्या पंतप्रधान सानाई ताकाची (Sanae Takaichi) यांच्यासमोर आता एक मोठी राजनैतिक समस्या निर्माण झाली आहे. जपान सरकार अमेरिकेने लादलेले हे निर्बंध अयोग्य असल्याचे मानत असले, तरी अमेरिकेसोबतचे धोरणात्मक सुरक्षा संबंध आणि रोम स्टॅच्युट (Rome Statute) मधील जबाबदाऱ्या यांचा समतोल त्यांना साधावा लागत आहे. जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सू मोटेगी (Toshimitsu Motegi) यांनी द हेगमध्ये अकाने यांच्याशी चर्चा केली असून, अमेरिकेने भविष्यात हे निर्बंध अधिक कडक करण्याचे संकेत दिल्याने चिंता वाढली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\n\nही घटना पूर्णपणे राजनैतिक आणि भू-राजकीय (Geopolitical) स्वरूपाची आहे. याचा शेअर बाजार किंवा कंपन्यांच्या निकालांवर कोणताही थेट परिणाम नाही. मात्र, जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी दोन बड्या राष्ट्रांमधील असे तणाव महत्त्वाचे ठरतात. कारण, याचा अप्रत्यक्ष परिणाम चलनाची स्थिरता आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या वातावरणावर होऊ शकतो.