International Criminal Court (ICC) समोर सध्या अस्तित्वाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. अमेरिकेने सुरू केलेल्या मुत्सद्दी मोहिमेमुळे आणि निर्बंधांमुळे न्यायाधीकरणाची जागतिक विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.
अमेरिकेची रणनीती आणि दबाव\n\nजुलै 2026 मध्ये अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबिओ यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या मोहिमेने International Criminal Court (ICC) च्या अस्तित्वाला आव्हान दिले आहे. अमेरिकेने या संस्थेला 'राष्ट्रीय सार्वभौमत्वासाठी धोका' असल्याचे घोषित करत, तिला निष्प्रभ करण्यासाठी कंबर कसली आहे.\n\n### सदस्य राष्ट्रांची माघार आणि निर्बंध\n\nया अमेरिकन धोरणामुळे आतापर्यंत 5 देशांनी — व्हेनेझुएला, चाड, बर्किना फासो, माली आणि नायजर यांनी 'रोम स्टॅच्युट' (Rome Statute) मधून अधिकृतपणे माघार घेतली आहे. केवळ राजनैतिक दबावच नव्हे, तर अमेरिकेने न्यायाधीकरणाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवर थेट निर्बंधही लादले आहेत. यामध्ये ICC च्या अध्यक्षा टोमोको अकाने आणि ट्रायल लॉयर अब्दौले सेये यांचा समावेश आहे.\n\n### अंतर्गत पेच आणि भविष्यातील आव्हाने\n\nICC सध्या अंतर्गत नेतृत्वाच्या संकटातूनही जात आहे. गैरवर्तणुकीच्या आरोपांमुळे माजी मुख्य सरकारी वकील करीम खान यांना पदमुक्त करण्यात आले आहे. या घडामोडींमुळे जागतिक व्यापार आणि राजनैतिक स्थिरतेसाठी आवश्यक असलेली आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चौकट आता विस्कळीत होण्याची चिन्हे आहेत. आता उर्वरित सदस्य राष्ट्रे या आव्हानाचा कसा सामना करतात आणि न्यायाधीकरण आपले काम कसे पुढे नेते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
