आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) ने उत्तर कोरियाच्या योंगब्योन आणि कांगसन येथील अणू प्रकल्पांमध्ये नवीन युरेनियम एनरिचमेंट सुविधांचा शोध लावला आहे. याचा भारतीय कंपन्यांवर कोणताही थेट परिणाम नसला, तरी जागतिक बाजारपेठेतील भू-राजकीय जोखीम वाढल्याचे मानले जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) ने ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या अहवालात उत्तर कोरियाच्या अणू क्षमतेत मोठी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. योंगब्योन येथील अणू संकुलात एक नवीन दोन मजली इमारत उभारण्यात आली असून, त्यात २८ सेंट्रीफ्यूज कॅस्केड्स ठेवण्याची क्षमता आहे. तसेच, प्योंगयांगजवळील कांगसन सुविधेचा विस्तार करण्यात आल्याचेही अहवालात स्पष्ट झाले आहे.\n\nही माहिती उपग्रह प्रतिमा आणि सरकारी मीडियाच्या विश्लेषणातून समोर आली आहे, कारण २००९ पासून IAEA चे निरीक्षक तिथे उपस्थित नाहीत. ही कृती संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांचे उल्लंघन करत असल्याचे एजन्सीने म्हटले आहे. उत्तर कोरियाने या अहवालाकडे दुर्लक्ष करत स्वतःला अण्वस्त्रधारी राष्ट्र म्हणून घोषित ठेवले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय?\n\nया घडामोडींचा भारतीय कंपन्यांच्या कामगिरीवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. मात्र, कोरियन द्वीपकल्पातील तणाव वाढल्यास त्याचा फटका जागतिक बाजारपेठेच्या सेंटिमेंटला बसू शकतो. भू-राजकीय अनिश्चितता वाढली की, गुंतवणूकदार सहसा 'रिस्क-ऑफ' धोरण स्वीकारतात. याचा परिणाम म्हणून सोन्यासारख्या 'सेफ-हेवन' मालमत्तांकडे ओढा वाढू शकतो आणि जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता येऊ शकते.\n\nसध्यातरी हे व्यापार किंवा आर्थिक धोरणांवर थेट परिणाम करणारे संकट नाही, परंतु जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष ठेवणार्यांसाठी ही एक महत्त्वाची मॅक्रो-इकोनॉमिक घटना आहे. भविष्यात यावर काय निर्बंध लादले जातात किंवा कूटनीतिक चर्चा कशा होतात, याकडे बाजारपेठेचे लक्ष असेल.