अमेरिका आणि कॅनडाच्या प्रशासनाने खलिस्तानी फुटीरतावादी गुरपतवंत सिंग पन्नू (Gurpatwant Singh Pannun) याला पुन्हा एकदा जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्याचा इशारा दिला आहे. येत्या **२० नोव्हेंबर** रोजी निखिल गुप्ता याला होणाऱ्या शिक्षेच्या पार्श्वभूमीवर ही सुरक्षा धोक्याची घंटा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
काय आहे 'Duty to Warn' प्रकरण?
अमेरिकन आणि कॅनेडियन सुरक्षा संस्थांनी 'Duty to Warn' या कायद्यांतर्गत गुरपतवंत सिंग पन्नूला तातडीचा इशारा दिला आहे. या प्रोटोकॉलनुसार, जेव्हा गुप्तचर संस्थांना अपहरण किंवा हत्येचा कोणताही ठोस कट असल्याचे पुरावे मिळतात, तेव्हा संबंधित व्यक्तीला सावध करणे बंधनकारक असते. पन्नूला सध्या प्रवासादरम्यान अतिरिक्त काळजी घेण्यास आणि सुरक्षित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
निखिल गुप्ता खटल्याची पार्श्वभूमी
या सर्व प्रकाराचे मूळ २०२३ मधील एका हत्येच्या कटात आहे. निखिल गुप्ता या भारतीय नागरिकाला मॅनहॅटन फेडरल कोर्टात २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी शिक्षा सुनावली जाणार आहे. त्याने फेब्रुवारीमध्येच 'मर्डर-फॉर-हायरे' (Murder-for-hire) आणि मनी लाँडरिंगसारख्या गंभीर आरोपांची कबुली दिली आहे. मूळतः ही शिक्षा सप्टेंबरमध्ये होणार होती, मात्र पीडित व्यक्तीला कोर्टात उपस्थित राहण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून ती नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
भारताच्या राजनैतिक संबंधांवर परिणाम
हा विषय केवळ सुरक्षेचा मर्यादित न राहता, आता भारत, अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमध्ये कळीचा मुद्दा ठरला आहे. या प्रकरणांमुळे परराष्ट्र धोरणे, व्हिसा नियम आणि व्यापार करारांवर पडणाऱ्या प्रभावाकडे जागतिक गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे. पन्नूने या धमक्यांना न घाबरता आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे, ज्यामुळे हे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले आहे.