ग्रीनलंडच्या संसदेने अमेरिका आणि डेन्मार्कसोबतच्या एका महत्त्वाच्या सुरक्षा करारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या करारामुळे बेटावर दोन नवीन लष्करी तळ आणि 'Golden Dome' क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुरक्षा धोरणात मोठा बदल\n\n३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ग्रीनलंडच्या 'Inatsisartut' संसदेने १६ मतांनी एका महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कराराला मंजुरी दिली आहे. या करारामुळे अमेरिकेला बेटावर दोन नवीन लष्करी तळ उभारण्याची परवानगी मिळणार आहे. तसेच, येथे 'Golden Dome' नावाची अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली कार्यान्वित केली जाईल. हा निर्णय आर्क्टिक क्षेत्रातील सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मैलाचा दगड मानला जात असून, यामुळे ग्रीनलंडचे NATO च्या सुरक्षा रणनीतीमधील महत्त्व अधिक वाढले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?\n\nअनेकदा अशा बातम्यांमुळे खाणकाम (Mining) आणि ऊर्जा क्षेत्रातील शेअर्समध्ये तेजीची शक्यता वर्तवली जाते. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, हा करार पूर्णपणे लष्करी स्वरूपाचा आहे. याचा खाणकाम किंवा ऊर्जा कंपन्यांच्या व्यावसायिक ऑपरेशन्सशी कोणताही थेट संबंध नाही. जरी भूराजकीय स्थैर्य दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी पोषक असले, तरी सध्या तरी या सुरक्षा उपक्रमाचा आर्थिक क्षेत्रावर कोणताही तात्काळ परिणाम होणार नाही.\n\n### राजकीय पेच आणि पुढील पावले\n\nया कराराला संसदेत काहीसा विरोधही झाला. विरोधकांच्या मते, या करारामुळे स्थानिक नागरिकांना थेट आर्थिक फायदा मिळताना दिसत नाही. ही अंतर्गत राजकीय खदखद आगामी काळात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर परिणाम करू शकते, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या भागातील राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.\n\nआता या कराराच्या अंतिम मंजुरीसाठी डेन्मार्कच्या संसदेकडे (Copenhagen) नजर आहे. १२ ते १९ नोव्हेंबर २०२६ या काळात डेन्मार्कची संसद यावर मतदान करणार आहे. त्यानंतरच या कराराची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू होईल.
