२०१९ च्या इस्टर संडे बाँबस्फोट प्रकरणातील चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर, अटकेपासून वाचण्यासाठी श्रीलंकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Gotabaya Rajapaksa यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
श्रीलंकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष Gotabaya Rajapaksa यांनी अटकेच्या शक्यतेपासून कायदेशीर संरक्षण मिळवण्यासाठी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. २०१९ च्या इस्टर संडे बाँबस्फोटांना रोखण्यात अपयशी ठरल्याप्रकरणी ही कायदेशीर लढाई आता अधिक तीव्र झाली आहे. कोर्ट ऑफ अपीलने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्यांची याचिका कोणत्याही सुनावणीविना फेटाळल्यानंतर, त्यांच्यासमोर कायदेशीर पर्याय मर्यादित उरले होते.
कायदेशीर पेच आणि सुरक्षा तपास
या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी चर्च आणि लक्झरी हॉटेल्सवर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यांपूर्वी मिळालेल्या गुप्तचर अहवालांकडे केलेले दुर्लक्ष हे आहे. या भीषण हल्ल्यात अनेक निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य गुन्हेगारी हलगर्जीपणाची चौकशी सुरू असून, वरिष्ठ पदांवरील व्यक्तींना जबाबदार धरण्याच्या क्षमतेची ही एक मोठी कायदेशीर परीक्षा मानली जात आहे.
२०२२ च्या जनआंदोलनानंतर सत्तेतून पायउतार झालेले Rajapaksa यांच्यावर जून २०२६ पासून देश सोडण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. 'प्रिव्हेन्शन ऑफ टेररिझम ॲक्ट' (Prevention of Terrorism Act) अंतर्गत ही चौकशी सुरू असल्याने, माजी राष्ट्राध्यक्षांवर मोठा कायदेशीर दबाव निर्माण झाला आहे.
प्रादेशिक आणि राजकीय परिणाम
दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी आणि निरीक्षकांसाठी, श्रीलंकेतील हे बदल महत्त्वाचे आहेत. आर्थिक आणि संस्थात्मक सुधारणेच्या कठीण मार्गावरून चालणाऱ्या श्रीलंकेत, माजी नेतृत्वाविरुद्धची ही कायदेशीर कारवाई देशाच्या भविष्यातील राजकीय स्थिरतेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. Rajapaksa कुटुंबाशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनाचे इतर खटलेही सध्या चर्चेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भविष्यात देशातील राजकीय नेतृत्वाच्या उत्तरदायित्वाबाबत एक नवा पायंडा पाडू शकतो.