जर्मनीमधील **३४** शहरांमध्ये युवकांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे तणाव निर्माण झाला आहे. आर्थिक मंदी आणि सार्वजनिक सुविधांच्या कमतरतेमुळे तरुण रस्त्यावर उतरले असून, याचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर आणि भारतीय गुंतवणूकदारांच्या सेंटीमेंटवर होऊ शकतो.
जर्मनीमध्ये 'Gen Z regelt' या युवा संघटनेच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने जोर धरला आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी वाढीव तरतुदी, तसेच अनिवार्य लष्करी सेवेला विरोध करण्यासाठी ३४ शहरांतील तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. फ्रँकफर्टसारख्या शहरांमध्ये काही ठिकाणी तोडफोडीच्या घटना घडल्याने या आर्थिक आणि सामाजिक असंतोषाची चर्चा आता जगभरात सुरू झाली आहे.
अर्थव्यवस्थेपुढील संकट
युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीला सध्या अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. मंदावलेला विकासदर, काम करणाऱ्या लोकसंख्येतील घट आणि वाढत्या वयाची लोकसंख्या यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण आहे. तरुण पिढीचे असे म्हणणे आहे की, सरकारी काटकसरीच्या धोरणांमुळे शैक्षणिक सुविधांची दुरवस्था झाली आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोके काय?
जर्मनी हे जागतिक व्यापाराचे मुख्य केंद्र आहे. भारतीय आयटी, ऑटोमोटिव्ह आणि फार्मा कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणावर ऑपरेशन्स आणि क्लायंट्स तिथे आहेत. त्यामुळे जर्मनीमधील अस्थिरता थेट युरोपमधील व्यापारावर परिणाम करू शकते. जर तिथली आर्थिक स्थिती बिघडली, तर त्याचा फटका युरो चलनावर आणि तिथल्या बाजारपेठेवर अवलंबून असलेल्या भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्सवर पडू शकतो.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष जर्मनी सरकार या आंदोलनांना कसे हाताळते आणि सार्वजनिक खर्चाबाबत काय धोरण अवलंबते, याकडे लागलेले आहे.