G20 व्यापार मंत्र्यांची बैठक अमेरिकेतील मिलवॉकी येथे पार पडली. यात अन्नपुरवठ्याचा राजकीय हत्यार म्हणून होणारा वापर टाळण्यावर चर्चा झाली. भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी देशांतर्गत अन्न सुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
अमेरिकेतील मिलवॉकी येथे ३० सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी G20 व्यापार मंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीचा मुख्य केंद्रबिंदू 'अन्न आणि खतांच्या पुरवठ्याचा' राजकीय हत्यार म्हणून होणारा वापर रोखणे हा होता. जागतिक बाजारपेठेत व्यापारावरील निर्बंधांमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे ही चर्चा गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.\n\n### भारताची ठाम भूमिका\n\nभारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी बैठकीत भारताची बाजू स्पष्टपणे मांडली. गरिबांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या धान्य वाटप योजना या मानवी दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. भारताच्या अशा अंतर्गत उपाययोजनांना बाजारात अडथळा आणणाऱ्या प्रथा मानू नये आणि 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन'च्या नियमांनुसार देशांना स्वतःच्या अन्नसुरक्षेचे अधिकार अबाधित असावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?\n\nकृषी आणि खते क्षेत्रातील जागतिक पुरवठा साखळीतील स्थिरता भविष्यातील महागाई आणि कंपन्यांच्या कच्च्या मालाच्या खर्चावर परिणाम करू शकते. G20 बैठकीतील निर्णयांचा थेट परिणाम कृषी आणि रासायनिक क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या धोरणांवर होणार आहे.\n\n### द्विपक्षीय चर्चा आणि व्यापाराच्या संधी\n\nया परिषदेच्या निमित्ताने पियुष गोयल यांनी अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींशी चर्चा करत 'भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करारा'ला गती देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, भारत-MERCOSUR करारांतर्गत ब्राझील, पोलंड आणि मेक्सिकोसोबत आर्थिक सहकार्य वाढवण्यावरही विचारमंथन करण्यात आले. ही धोरणे भविष्यात जागतिक व्यापाराचे चित्र बदलू शकतात, ज्यावर मार्केटची बारीक नजर असणे गरजेचे आहे.
