फ्रान्समध्ये विद्यार्थ्यांची आंदोलने आता हिंसक झाली असून अनेक शहरांत शाळांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. शाळांच्या पायाभूत सुविधा आणि २०२७ च्या वादग्रस्त 'ऑस्टेरिटी बजेट'च्या निषेधामुळे निर्माण झालेली ही अस्थिरता गुंतवणूकदारांच्या चिंतेचा विषय ठरत आहे.
फ्रान्समध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर नागरी अशांतता पाहायला मिळत आहे. शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता, वर्गांची गर्दी आणि पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेमुळे सुरू झालेली आंदोलने आता उग्र रूप धारण करत आहेत. मार्सिले (Marseille) आणि नँटेस (Nantes) सारख्या शहरांमधील शाळांना लक्ष्य करून त्यांना आग लावण्याच्या धक्कादायक घटना घडल्या आहेत. या आगी विझवण्यासाठी गेलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांवरही हल्ले झाले आहेत.
सरकारसमोर मोठे आव्हान
पंतप्रधान सेबेस्टियन लेकोर्नू (Sébastien Lecornu) यांचे सरकार सध्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहे. २०२७ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या मोठ्या खर्चाच्या कपातीमुळे जनतेत तीव्र असंतोष आहे. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या हिंसाचाराचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असला तरी, विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असल्याचेही मान्य केले आहे. विरोधकांनी सरकारवर धोरणात्मक अपयशाचा ठपका ठेवला आहे.
सार्वजनिक सुविधांवर परिणाम
या हिंसाचारामुळे स्ट्रॅसबर्ग (Strasbourg) आणि ग्रेनोबल (Grenoble) सारख्या मोठ्या शहरांमधील मेट्रो, बस आणि ट्राम सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. शाळा बंद करून ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय निवडण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. आतापर्यंत ६०० हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली असून, मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी आणि सुरक्षा रक्षक जखमी झाले आहेत.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने काय?
युरोपमधील बड्या अर्थव्यवस्थेत उद्भवलेली ही अस्थिरता जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब आहे. या आंदोलनांचा परिणाम थेट ग्राहकांचा आत्मविश्वास, सरकारी खर्च आणि भविष्यातील कायदेशीर अजेंड्यावर होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत सरकार यावर काय तोडगा काढते आणि शांतता कशी प्रस्थापित करते, यावरच पुढील आर्थिक स्थिरता अवलंबून असेल.