फ्रान्समधील प्रमुख शहरांमध्ये महागाई आणि सरकारी धोरणांविरुद्ध लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकारसमोर वाढते कर्ज आणि विक्रमी उसळी घेतलेल्या 'बरोइंग कॉस्ट'चे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
पॅरिस, मार्सेल आणि लियॉनसह फ्रान्समधील प्रमुख शहरांमध्ये आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. महागाई आणि सरकारी खर्चाच्या धोरणांविरोधात संतापलेल्या आंदोलकांनी केलेल्या निदर्शनांमध्ये २७२ हून अधिक जणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांशी झालेल्या संघर्षामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले असून, राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासमोरील राजकीय आणि आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.
आर्थिक अस्थिरतेची भीती
जनतेच्या असंतोषाचे मूळ वाढती महागाई, इंधनाचे गगनाला भिडलेले दर आणि सरकारी 'ऑस्टेरिटी' (Austerity) उपाययोजनांना असलेला विरोध यात आहे. अनेक आंदोलक या परिस्थितीची तुलना २०१८ च्या 'येलो वेस्ट' (Yellow Vest) चळवळीशी करत आहेत. बाजाराच्या दृष्टीने ही केवळ सामाजिक समस्या नसून, ती राजकीय पेचप्रसंगाची नांदी ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली
फ्रान्सवर असलेल्या कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, परंतु जनक्षोभामुळे आर्थिक सुधारणा लागू करणे कठीण झाले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, फ्रान्सचा कर्ज घेण्याचा खर्च (Borrowing Costs) गेल्या दोन दशकांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. गुंतवणूकदार आता फ्रान्सच्या आर्थिक स्थिरतेबाबत सावध पवित्रा घेत आहेत. जर सरकारला सुधारणा राबवता आल्या नाहीत, तर देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
