फ्रान्स आणि स्पेनमधील वाढत्या राजकीय अस्थिरतेमुळे युरोपच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठे संकट ओढवले आहे. वाढत्या कर्जामुळे आणि सामाजिक असंतोषाच्या वातावरणात बॉन्ड यील्डमध्ये झालेली वाढ जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
फ्रान्समध्ये सध्या भीषण आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. देशाचा सार्वजनिक घाटा (Public Deficit) जीडीपीच्या ५.४% पर्यंत पोहोचला आहे. हा आकडा २०२७ पर्यंत ५% वर खाली आणण्यासाठी सरकार ५४ अब्ज युरोच्या कपातीचा प्लॅन आखत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा रोष असून ठिकठिकाणी निदर्शने सुरू आहेत. सरकारसाठी आर्थिक शिस्त आणि सामाजिक स्थैर्य यांचा समतोल राखणे कठीण झाले आहे.
बाजारपेठेवर परिणाम
गुंतवणूकदारांनी या परिस्थितीकडे सावधगिरीने पाहिले आहे. फ्रान्सचे १० वर्षांचे गव्हर्नमेंट बॉन्ड यील्ड ४.९६% पर्यंत वधारले असून, यामुळे बाजारात चिंतेचे वातावरण आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस युरोचे मूल्य अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत १.११६ ते १.१२ च्या दरम्यान खाली आले आहे, जे आर्थिक अस्थिरतेचे लक्षण मानले जात आहे.
स्पेनमधील राजकीय संकट
दुसरीकडे, स्पेनमध्येही परिस्थिती गंभीर आहे. घरांच्या वाढत्या किमती आणि टंचाईमुळे निर्माण झालेला असंतोष चिघळला आहे. संसदेत गृहनिर्माण विषयक आदेश (Housing Decrees) फेटाळले गेल्याने कायदेशीर प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. यामुळे २९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तिथे अचानक निवडणुका (Snap Election) जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ?
फ्रान्सवरील कर्जाचा बोजा ११९.३% जीडीपीपर्यंत पोहोचला आहे. युरोपमधील या घडामोडींचा भारतीय बाजारावर अप्रत्यक्ष पण मोठा परिणाम होऊ शकतो. जर जागतिक गुंतवणूकदारांनी सुरक्षिततेच्या शोधात इमर्जिंग मार्केट्समधून (उदा. भारत) पैसे काढून घेतले, तर त्याचा फटका शेअर बाजाराला बसू शकतो. तसेच, ज्या भारतीय कंपन्या युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करतात, त्यांच्या नफ्यावर चलन अस्थिरतेचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.