डेन्मार्कने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी अधिकृत पाठिंबा जाहीर केला आहे. भारत आणि डेन्मार्क यांच्यातील वाढती आर्थिक भागीदारी आणि भारतामध्ये कार्यरत असलेल्या २५० हून अधिक डॅनिश कंपन्यांमुळे भविष्यातील गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी निर्माण झाल्या आहेत.
कूटनीती आणि व्यापाराचा नवा अध्याय
डेन्मार्कने औपचारिकपणे भारताच्या UNSC सदस्यत्वाच्या दाव्याला पाठिंबा दिला आहे. हा निर्णय भारत आणि कोपनहेगन यांच्यातील वाढत्या धोरणात्मक संबंधांचे प्रतीक आहे. याचा थेट सकारात्मक परिणाम भारतीय बाजारातील युरोपियन गुंतवणुकीवर होताना दिसत आहे.
गुंतवणुकीचा मोठा आकडा
सध्या भारतात २५० हून अधिक डॅनिश कंपन्या आपले कामकाज पाहत आहेत. हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंग, आर अँड डी (R&D) आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्समध्ये या कंपन्या सक्रिय आहेत. या कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतात १,००,००० हून अधिक लोकांना रोजगार मिळत आहे, ज्यामुळे भारताचा जागतिक हब म्हणून असलेला दर्जा अधिक भक्कम झाला आहे.
इंडिया-ईयू (India-EU FTA) कराराकडे सर्वांचे लक्ष
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील नियोजित 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' (FTA). हा करार अमलात आल्यास व्यापारातील अडथळे दूर होतील, ज्याचा फायदा भारतीय कंपन्यांच्या निर्यात क्षमतेला होईल.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि भविष्यातील संधी
केवळ व्यापारापुरते मर्यादित न राहता, भारत सरकारच्या 'जल जीवन मिशन'मध्ये डेन्मार्क तांत्रिक मदत पुरवत आहे. याव्यतिरिक्त अक्षय ऊर्जा, शाश्वत शेती आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातही दोन्ही देश एकत्रितपणे काम करत आहेत. येणाऱ्या काळात कामगार सुलभता आणि वर्क परमिटमधील नियम शिथिल झाल्यास तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांना मोठी संधी मिळेल, असे बाजार तज्ज्ञांचे मत आहे.