Democratic National Committee ने ट्रम्प प्रशासनाविरोधात फेडरल कोर्टात धाव घेतली आहे. DHS कडील **$20 दशलक्ष** सरकारी निधीचा वापर राजकीय जाहिरातींसाठी केल्याचा आरोप केला जात आहे.
कायदेशीर वादाचे केंद्र
डेमोक्रॅटिक नॅशनल कमिटीने (DNC) अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, ट्रम्प प्रशासनाने सरकारी तिजोरीतील पैशांचा गैरवापर केला आहे. गृह मंत्रालयासाठी (DHS) राखून ठेवलेला $20 दशलक्ष निधी राजकीय प्रचारासाठी वळवण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या जाहिरात मोहिमेवर $12 दशलक्ष खर्च झाले आहेत, जे थेट फेडरल कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचे डीएनसीचे म्हणणे आहे.
ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका
व्हाईट हाऊसने या जाहिरातींना 'पब्लिक सर्व्हिस मेसेजिंग' असल्याचे सांगत आपल्या कृतीचे समर्थन केले आहे. भविष्यातील जाहिरातींसाठी आता 'MAGA Inc.' या सुपर पीएसी (Super PAC) कडून निधी उभारला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले असले तरी, आधीच खर्च केलेले $20 दशलक्ष परत करण्याबाबत प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ग्वाही दिलेली नाही.
आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
हा वाद केवळ राजकीय नाही, तर सरकारी खर्चाच्या पारदर्शकतेशी संबंधित आहे. अमेरिकेच्या प्रशासकीय बजेट अधिकारांचा वापर कशा प्रकारे केला जातो, याचा हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर नमुना ठरणार आहे. या प्रकरणाच्या निकालावर भविष्यातील निवडणुकीच्या काळातील खर्चाचे नियम अवलंबून असतील, त्यामुळे राजकीय विश्लेषकांचे याकडे बारीक लक्ष आहे.