चीनने 'State Council Order No. 841' लागू केला असून, तंत्रज्ञान सुरक्षेच्या नावाखाली आता देशाबाहेर जाण्यावर बंदी घातली जाणार आहे. यामुळे मल्टीनॅशनल कंपन्या आणि टेक तज्ज्ञांच्या हालचालींवर मर्यादा येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
चीन सरकारने १५ सप्टेंबर २०२६ पासून 'State Council Order No. 841' अधिकृतपणे लागू केला आहे. या नियमांमुळे इमिग्रेशन आणि सुरक्षा यंत्रणांना नागरिकांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याचे व्यापक कायदेशीर अधिकार मिळाले आहेत. याचा थेट फटका तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील कंपन्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
नवीन नियमावलीचे धोके
या नवीन कायद्यांतर्गत, जर कोणावर निर्यात नियंत्रण किंवा तंत्रज्ञान आयात-निर्यात कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा संशय असेल, तर त्यांच्यावर ६ महिने ते ३ वर्षांपर्यंत 'एक्झिट बॅन' लावला जाऊ शकतो. एवढेच नाही तर, चुकीची माहिती देऊन व्हिसा मिळवणाऱ्या विदेशी नागरिकांना १ ते ५ वर्षांसाठी चीनमध्ये प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. इमिग्रेशन अधिकारी आता प्रवासाचा मूळ उद्देश तपासण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक डेटा आणि कागदपत्रांची कसून तपासणी करू शकतात.
कंपन्यांसमोरील आव्हाने
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी ही एक मोठी जोखीम आहे. तांत्रिक प्रकल्पांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर टीम्सना एकत्रित करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची मुक्त ये-जा आवश्यक असते. मात्र, या नवीन निर्बंधांमुळे महत्त्वाच्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आल्यास प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो.
सध्या तैवानी कंपन्यांसह अनेक जागतिक टेक दिग्गज या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. सुरक्षेच्या नावाखाली हे नियम किती कठोरपणे लागू केले जातील, याबद्दल अद्याप अनिश्चितता असल्याने अनेक कंपन्या आता आपल्या 'टॅलेंट मॅनेजमेंट' धोरणांचा फेरविचार करत आहेत.