लडाखमधील **२८** भौगोलिक ठिकाणांची नावे अधिकृतपणे निश्चित करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला चीनने जोरदार विरोध दर्शविला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रशासकीय कामांसाठी हे पाऊल उचलले असून, यामुळे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) तणाव पुन्हा चर्चेत आला आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताच्या या निर्णयावर अधिकृत आक्षेप नोंदवला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रशासकीय सोयीसाठी आणि सीमावर्ती भागातील देखरेख अधिक सक्षम करण्यासाठी लडाखमधील २८ ठिकाणांची अधिकृत नावे जाहीर केली होती.
चीनचा दावा आणि भारताची भूमिका
बीजिंगने या निर्णयाला भारताचा 'अवैध प्रयत्न' असल्याचे म्हटले आहे. भारताच्या या पाऊलामुळे सीमाभागातील जुना प्रादेशिक वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. या यादीमध्ये विविध हिमनद्या, पर्वतशिखरे आणि नद्यांचा समावेश आहे, ज्यांना भारत प्रशासकीय आणि लष्करी पेट्रोलिंगसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानतो.
गुंतवणुकीवर परिणाम होईल का?
ही घटना प्रामुख्याने राजकीय आणि मुत्सद्दी स्वरूपाची आहे. सध्या तरी याचा भारतीय शेअर बाजारातील कोणत्याही कंपनीच्या ऑपरेशन्स किंवा शेअर प्राईसवर कोणताही थेट परिणाम झालेला नाही. मात्र, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) अशा घडामोडींमुळे द्विपक्षीय व्यापार आणि पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो का, याकडे मार्केट तज्ज्ञांचे लक्ष असते. गोगरा आणि हॉट स्प्रिंग सारख्या ठिकाणांचा यात उल्लेख असल्याने २०२० मधील लष्करी संघर्षाच्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत.