भारताचे न्यायमूर्ती CJI Surya Kant यांनी जागतिक हवामान धोरणांवर (Climate Mandates) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, ग्रीन ट्रान्झिशनचा मोठा आर्थिक भार विकसनशील देशांवर पडत असून, यातून निर्माण होणारी सामाजिक आणि पर्यावरणीय जोखीम गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते.
लंडनमध्ये आयोजित 'हाय-लेव्हल कॉमनवेल्थ पॉलिसी डायलॉग'मध्ये बोलताना न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, प्रगत देशांनी गेल्या २०० वर्षांत कोळसा आणि तेलाचा वापर करून आपली प्रगती साधली आहे, पण आता मात्र विकसनशील देशांवर वेगाने 'ग्रीन एनर्जी'कडे वळण्याचा दबाव टाकला जात आहे. हा दृष्टिकोन विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या विकासाला खीळ घालणारा ठरू शकतो.
सप्लाय चेनवर परिणाम
ग्रीन टेक्नॉलॉजीच्या वाढत्या मागणीमुळे लिथियम (Lithium), कोबाल्ट (Cobalt) आणि कॉपर (Copper) यांसारख्या कच्च्या मालाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. CJI Surya Kant यांनी इशारा दिला आहे की, अक्षय ऊर्जेच्या नावाखाली नवीन प्रकारचे शोषण होऊ नये. ज्या खाणकाम क्षेत्रातून हे घटक मिळवले जातात, तिथे होणाऱ्या पर्यावरणीय हानीकडे आता न्यायव्यवस्था अधिक गांभीर्याने पाहत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
या विधानामुळे भविष्यकाळात भारतीय कंपन्यांच्या, विशेषतः रिन्युएबल एनर्जी आणि ईव्ही (EV) क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ऑपरेशन्सवर अधिक कायदेशीर देखरेख वाढू शकते. कंपन्यांना आता केवळ नफ्याचा विचार करून चालणार नाही, तर त्यांच्या संपूर्ण सप्लाय चेनमध्ये नैतिक आणि पर्यावरणीय मानकांचे पालन करावे लागेल. आगामी काळात कडक नियामक नियमांमुळे प्रकल्पांचा खर्च आणि कालावधीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.