होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) वाढत्या तणावामुळे Brent Crude ने पुन्हा एकदा **$100** चा टप्पा ओलांडला आहे. यामुळे शिपिंगचे प्रमाण केवळ **10%** वर आले असून, भारतासाठी महागाई वाढणे आणि व्यापार तूट (Trade Deficit) वाढण्याचे संकट निर्माण झाले आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. या भागात झालेल्या लष्करी चकमकींमध्ये 5 इराणची तेलवाहू जहाजे उद्ध्वस्त झाल्याचे समोर आले आहे. यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यातील हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग बाधित झाला असून, आता केवळ 10% इतकेच शिपिंग सुरू आहे.
भारतावर होणारा परिणाम
भारताच्या एकूण क्रूड ऑइल आणि एलएनजी (LNG) आयातीपैकी मोठा वाटा याच मार्गाने येतो. तेलाच्या किमती $100 च्या वर राहिल्यास भारताचे आयात बिल प्रचंड वाढणार आहे. याचा थेट फटका आपल्या 'करंट अकाउंट डेफिसिट'ला (CAD) बसेल आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयावर दबाव वाढून चलन घसरणीची शक्यता निर्माण होईल.
महागाई आणि व्याजदर
इंधन दरातील वाढीमुळे लॉजिस्टिक आणि वाहतूक खर्च वाढणार आहे, ज्याचा परिणाम महागाईवर होईल. जर ही परिस्थिती दीर्घकाळ राहिली, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदर उच्च पातळीवर ठेवावे लागतील, ज्यामुळे क्रेडिट ग्रोथवर परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
१. एअरलाईन्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग: Aviation Turbine Fuel (ATF) च्या किमती वाढल्यामुळे विमान कंपन्यांचे मार्जिन घटू शकते. तसेच पेंट, केमिकल आणि टायर कंपन्यांसाठी कच्चा माल महाग झाल्याने नफ्यावर परिणाम होईल.
२. ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs): Indian Oil, BPCL आणि HPCL यांच्यासाठी कच्च्या तेलाची आयात महाग होईल, मात्र पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवण्यावर सरकारचे निर्बंध असल्याने त्यांच्या मार्जिनवर ताण येऊ शकतो.
३. अपस्ट्रीम कंपन्या: ONGC आणि Oil India ला प्रति बॅरल मिळणाऱ्या किमतीत वाढ होऊ शकते, मात्र सरकारकडून लादले जाणारे 'विंडफॉल टॅक्स' (Windfall Tax) हे त्यांच्या फायद्यातील अडथळा ठरू शकतात.