ब्राझीलच्या सुप्रीम कोर्टात सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. न्यायमूर्ती Alexandre de Moraes यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्याने त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची (Impeachment) मागणी जोर धरत आहे. या राजकीय अस्थिरतेमुळे आगामी ऑक्टोबर २०२६ च्या निवडणुकीपूर्वी गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ब्राझीलमधील राजकीय आणि संस्थात्मक स्थिरतेवर सध्या मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. फेडरल पोलिसांनी उघड केलेल्या कागदपत्रांमुळे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती Alexandre de Moraes एका वादंगात अडकले आहेत. न्यायमूर्ती André Mendonça यांनी १ सप्टेंबर २०२६ रोजी ही कागदपत्रे सार्वजनिक केली, ज्यामध्ये मोरेस आणि Banco Master चा संस्थापक Daniel Vorcaro यांच्यातील संवादाचा तपशील उघड झाला आहे. Vorcaro हा नोव्हेंबर २०२५ पासून अब्जावधी ब्राझिलियन रिअलच्या फसवणूक प्रकरणात अटकेत आहे.\n\nखुलासा झालेल्या माहितीनुसार, अटकेपूर्वी Vorcaro सातत्याने आपल्या बँकेच्या चौकशीबाबत न्यायमूर्तींचा सल्ला घेत असे. यात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, Banco Master आणि न्यायमूर्तींच्या पत्नी Viviane Barci de Moraes यांच्या लॉ फर्ममध्ये R$१३० दशलक्ष रुपयांचा कायदेशीर करार झाला होता. जरी पत्नीच्या वकिलांनी या करारात कोणताही हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) नसल्याचा दावा केला असला, तरी या प्रकाराने ब्राझीलच्या कायदेशीर आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.\n\nऑक्टोबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे आरोप अधिकच गंभीर मानले जात आहेत. सेनेटर Flávio Bolsonaro यांच्यासह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी न्यायमूर्तींच्या राजीनाम्याची आणि त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे सरकारची विधायी अजेंडा आणि न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे एक मोठे 'पॉलिटिकल रिस्क' आहे. जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदार देशातील न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता स्थिरतेसाठी महत्त्वाची मानतात. जर सुप्रीम कोर्टावरील विश्वास कमी झाला, तर आगामी निवडणूक काळात चलन (Currency) आणि शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता पाहायला मिळू शकते. सध्या राष्ट्राध्यक्ष Luiz Inácio Lula da Silva यांचे सरकार यावर शांत असले तरी, सुप्रीम कोर्टाचे अध्यक्ष Edson Fachin यांच्यावर पुढील कायदेशीर पावले उचलण्याचे मोठे दडपण आहे. गुंतवणूकदार आता या प्रकरणाकडे डोळे लावून बसले आहेत, कारण याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक धोरणांवर आणि परकीय गुंतवणुकीवर (FDI) होऊ शकतो.