बेल्जियमचे पंतप्रधान Bart De Wever यांनी ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी कबूल केले की, सप्लाय चेनच्या बाबतीत भारताने दिलेले इशारे युरोपियन देशांनी सुरुवातीला दुर्लक्षित केले होते. भारताकडे आता एक धोरणात्मक पर्याय म्हणून पाहिले जात असून, डिफेन्स, सेमीकंडक्टर आणि क्लीन एनर्जी क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक संधी निर्माण होऊ शकते.
बेल्जियमचे पंतप्रधान Bart De Wever यांनी नवी दिल्ली येथे Confederation of Indian Industry (CII) च्या कार्यक्रमात बोलताना ही मोठी कबुली दिली आहे. त्यांनी मान्य केले की, जागतिक व्यापारातील जोखीम आणि सिंगल-सोर्स मार्केटवर अवलंबून राहण्याचे धोके, यावर भारताने आधीच इशारा दिला होता, मात्र युरोपियन राष्ट्रांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते.
भारतासाठी मोठी संधी
युरोप आता आपल्या इंडस्ट्रियल बेसच्या सुरक्षिततेसाठी सप्लाय चेनमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे, भारताला 'मॅन्युफॅक्चरिंग' आणि 'टेक्नॉलॉजी पार्टनरशिप'चे नवीन केंद्र मानले जात आहे. डिफेन्स, सेमीकंडक्टर आणि क्रिटिकल मिनरल्स यांसारख्या उच्च-वाढीच्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
डिफेन्स क्षेत्रावर भर
या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये 'डिफेन्स को-ऑपरेशन'बाबत Letter of Intent ची देवाणघेवाण झाली आहे. हे पाऊल भविष्यातील मोठ्या करारांची पायाभरणी मानले जात आहे. भारतीय डिफेन्स कंपन्यांसाठी आता युरोपियन बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची मोठी संधी खुली होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
ही बातमी दीर्घकालीन दृष्टीने सकारात्मक असली, तरी गुंतवणूकदारांनी संयम राखणे गरजेचे आहे. डिफेन्स आणि सेमीकंडक्टरसारख्या क्षेत्रांत मोठ्या करारांना मंजुरी मिळणे, पायाभूत सुविधा उभारणे आणि सरकारी नियमांशी जुळवून घेणे यासाठी मोठा कालावधी लागतो. 'इंडिया-ईयू फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट' (India-EU FTA) च्या प्रगतीकडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे. या करारांतून प्रत्यक्ष 'प्रोजेक्ट अवॉर्ड्स' किंवा 'टेक ट्रान्सफर' डील कधी येतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.