बेलारूसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर ल्युकाशेन्को यांनी अमेरिकेकडे निर्बंध उठवण्याची आणि Citibank मध्ये गोठवलेली सुमारे **$44 दशलक्ष** (सुमारे **₹370 कोटी**) मालमत्ता मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. कैद्यांच्या अदलाबदल करारांनंतर ही मागणी जोर धरत आहे.
आर्थिक मुत्सद्देगिरी आणि निर्बंधांचे पेच
बेलारूसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर ल्युकाशेन्को यांनी अमेरिकेवर आर्थिक निर्बंध मागे घेण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. याचा मुख्य भाग म्हणजे Citibank मध्ये अडकलेले $43 ते $44 दशलक्ष इतके सरकारी फंड मुक्त करणे. राजकीय कैद्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात हा निधी परत मिळावा, असा बेलारूस सरकारचा प्रयत्न आहे. मिन्स्कमध्ये अमेरिकेचे विशेष दूत जॉन कोल यांच्याशी झालेल्या चर्चेत हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.
बँकिंग क्षेत्रापुढील आव्हाने
Citibank सारख्या जागतिक बँकांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांच्या (Sanctions) काळात मालमत्तेचे व्यवस्थापन करताना बँकांना कडक नियमावली पाळावी लागते. मनी लाँडरिंग विरोधी कायदे आणि अमेरिकन नियमांमुळे कोणत्याही व्यवहारापूर्वी कायदेशीर तपासणी करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे हे पैसे मुक्त करणे हे केवळ मुत्सद्देगिरीचा भाग नसून एक मोठे कायदेशीर आव्हान आहे.
'कैदी मुत्सद्देगिरी' आणि मानवी हक्क
आतापर्यंत अमेरिकेने मध्यस्थी करून काही कैद्यांची सुटका केली असली, तरी मानवी हक्क संघटनांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. 'व्हियासना' (Viasna) मानवी हक्क केंद्राच्या मते, अजूनही 900 हून अधिक राजकीय कैदी बेलारूसच्या तुरुंगात आहेत. टीकाकारांचे असे म्हणणे आहे की, बेलारूस सरकार कैद्यांना केवळ 'बार्गेनिंग चिप' (Bargaining Chip) म्हणून वापरत आहे, ज्यामुळे भविष्यात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे.