ढाकामध्ये ऊर्जा टंचाईमुळे होणारी आंदोलने आणि गंगा जल कराराची डिसेंबर **2026** मध्ये संपणारी मुदत यामुळे भारताच्या सीमावर्ती व्यापारावर आणि स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ढाकामध्ये वाढता तणाव\n\nबांगलादेशची राजधानी ढाकामध्ये सध्या ऊर्जा टंचाईमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. 'नॅशनल सिटिझन पार्टी'सारख्या राजकीय गटांनी या परिस्थितीचा फायदा घेत भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे. निवडणुकांच्या आधी अशा प्रकारच्या राजकीय हालचाली वाढणे, हे प्रादेशिक आर्थिक स्थिरतेसाठी आव्हानात्मक मानले जात आहे.\n\n### गंगा जल कराराचे भविष्य\n\nसर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 1996 मध्ये झालेला 'गंगा जल वाटप करार'. हा करार 12 डिसेंबर 2026 रोजी संपत आहे. फरक्का बॅरेजवरील पाणी वाटपावरून दोन्ही देशांत नवीन धोरण आखण्यासाठी दबाव वाढत आहे. कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न असल्याने, आगामी काही महिन्यांत होणाऱ्या वाटाघाटी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.\n\n### भारतीय गुंतवणूकदार आणि व्यापारावर परिणाम\n\nभारत आणि बांगलादेश दरम्यान कापड उद्योग, ग्राहक वस्तू आणि ऊर्जा क्षेत्रातील व्यापार मोठ्या प्रमाणावर होतो. सिलीगुडी कॉरिडॉर हा भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी जीवनावश्यक मालवाहतुकीचा मुख्य मार्ग आहे. जर द्विपक्षीय संबंधात तणाव निर्माण झाला, तर लॉजिस्टिक खर्च वाढण्याची आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.\n\nबांगलादेशमधील सध्याच्या ऊर्जा संकटामुळे दोन्ही देशांतील क्रॉस-बॉर्डर पॉवर प्रोजेक्ट्सवरही परिणाम होऊ शकतो. डिसेंबर 2026 ची अंतिम मुदत पाहता, गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
