बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपिलीय विभागाने मुख्य सरकारी वकील मोहम्मद अमिनुल इस्लाम यांना जाहीर भाष्य करण्यावरून कडक ताकीद दिली आहे. प्रलंबित प्रकरणांवर सार्वजनिक वक्तव्ये टाळण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून, माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कायदेशीर स्थितीवर केलेल्या विधानांमुळे हा वाद निर्माण झाला आहे.
बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपिलीय विभागाने मंगळवार, ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्य सरकारी वकील मोहम्मद अमिनुल इस्लाम यांना अत्यंत कडक शब्दांत समज दिली. न्यायमूर्ती मोहम्मद रेझाउल हक यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय खंडपीठाने हे निर्देश दिले. अभुल कलाम आझाद याच्या फाशीच्या शिक्षेच्या सुनावणीदरम्यान ही महत्त्वाची घटना घडली.\n\nवादाचे मूळ कारण काय?\n\nमुख्य सरकारी वकिलांनी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अपीलाच्या पात्रतेबाबत माध्यमांमध्ये काही दावे केले होते. शेख हसीना यांना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मानवताविरोधी गुन्ह्यांसाठी अनुपस्थितीत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. अमिनुल इस्लाम यांनी असा दावा केला होता की, हसीना यांनी अपील करण्यासाठीची ३० दिवसांची वैधानिक मुदत गमावली आहे. मात्र, न्यायालयाने हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट (sub judice) असल्याचे स्पष्ट करत, सरकारी वकिलांनी अशा प्रकारची पूर्वग्रहदूषित विधाने करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.\n\nसुनावणी चार आठवड्यांनी पुढे ढकलली\n\nहे संपूर्ण प्रकरण २०१३ मध्ये युद्धगुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या अभुल कलाम आझाद याच्या सुनावणीदरम्यान समोर आले. सध्याच्या अस्थिर राजकीय वातावरणात ही कायदेशीर प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील बनली आहे. न्यायालयाने अभुल कलाम आझाद प्रकरणातील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. येत्या १६ सप्टेंबर ते २५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत न्यायालयाला सुट्टी असल्याने या प्रकरणाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.