भारत-बांगलादेश संबंधात मोठा बदल: व्यापार आणि ऊर्जेच्या आघाडीवर अनिश्चितता!

बांगलादेश सरकारने भारतासोबतच्या आपल्या राजनैतिक संबंधांमध्ये मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी परराष्ट्र राज्यमंत्री हुमायून कबीर यांनी स्पष्ट केले की, ढाका आता मागील १५ वर्षांच्या 'भारत-केंद्रित' धोरणातून बाहेर पडून अधिक संतुलित आणि स्वायत्त धोरण स्वीकारणार आहे. या धोरणात्मक बदलाचा मुख्य उद्देश राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला प्राधान्य देणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?

या घडामोडींचा सर्वात मोठा परिणाम आर्थिक आणि व्यापार संबंधांवर होऊ शकतो. बांगलादेशच्या एकूण वीज पुरवठ्यापैकी तब्बल १५.६% वीज भारत पुरवतो. जर या राजनैतिक संबंधांमध्ये तणाव वाढला, तर वीज पुरवठा करार (Power supply agreements) आणि पेमेंटच्या वेळापत्रकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. ज्या भारतीय कंपन्यांचे कामकाज बांगलादेशमधील वीज, पायाभूत सुविधा आणि कन्झ्युमर गुड्स क्षेत्रात आहे, त्यांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू शकतो.

राजकीय तणावाचे सावट

ऑगस्ट २०२४ मधील राजकीय सत्तांतरापासून दोन्ही देशांमधील संबंध काहीसे तणावाचे आहेत. विशेषतः माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारतात मिळालेला आश्रय या मुद्द्यावरून ढाकाची नाराजी उघडपणे दिसून येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून, बांगलादेशने नुकत्याच झालेल्या BRICS शिखर परिषदेला उपस्थित राहणे टाळले होते.

पुढील दिशा काय?

आगामी काळात २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) महासभेत बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान उपस्थित राहणार आहेत. या जागतिक मंचावर भारत आणि बांगलादेशचे प्रतिनिधी काय भूमिका घेतात आणि द्विपक्षीय व्यापार करारांबाबत काय स्पष्टता मिळते, यावर आता बाजाराचे लक्ष असेल. विद्यमान सामंजस्य करार (MoUs) आणि ऊर्जा प्रकल्पांची अंमलबजावणी कायम राहते की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.