फेब्रुवारी २०२६ च्या निवडणुकीनंतर Bangladesh मध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आहे. BNP ने Awami League वर बंदी घातल्याने निर्माण झालेला तणाव आणि वाढती महागाई यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर पेच निर्माण झाला आहे.
फेब्रुवारी १२, २०२६ रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत Bangladesh Nationalist Party (BNP) ने दोन तृतीयांश बहुमत मिळवल्यानंतर देशाच्या राजकीय चित्रात पूर्णपणे बदल झाला आहे. सत्तेवर येताच सरकारने Awami League वर बंदी घालत मुख्य विरोधी पक्षाला राजकारणातून बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. या कारवाईसोबतच हजारो कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली असून मानवाधिकार संघटनांनी यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
सत्तेचे समीकरण आणि अंतर्गत वाद
सरकारने सत्ता एकवटली असली तरी, सत्ताधारी BNP आणि त्यांचे जुने मित्रपक्ष Jamaat-e-Islami यांच्यात आता मतभेद उफाळून आले आहेत. घटनात्मक सुधारणा आणि सत्तेतील वाटेवरून सुरू असलेले हे वाद सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. यामुळे आर्थिक सुधारणांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
आर्थिक संकटाचा सामना
राजकीय गोंधळाचा फटका थेट अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये जीडीपीच्या वाढीचा वेग मंदावला आहे. देशातील महागाई गगनाला भिडली असून गरिबीचे प्रमाण तब्बल २२.५% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सामान्य जनतेसाठी हे आर्थिक संकट आता सहनशक्तीच्या पलीकडे जात आहे.
सुरक्षेचे प्रश्न आणि भविष्यातील आव्हाने
या सर्व घडामोडींचा परिणाम शेजारील देशांशी असलेल्या संबंधांवर आणि प्रादेशिक सुरक्षिततेवर होत आहे. जर आर्थिक परिस्थिती सुधारली नाही, तर देशांतर्गत असंतोष उफाळून येण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता सरकार आर्थिक पॉलिसीच्या बाबतीत कोणता पवित्रा घेते, याकडे लागल्या आहेत.