नवी दिल्ली येथे आयोजित BIMSTEC च्या पहिल्या गृहमंत्री स्तरीय बैठकीला बांगलादेशचे गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद अनुपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्याऐवजी वरिष्ठ सचिव मंजूर मोर्शेद चौधरी नेतृत्व करणार असून, या निर्णयामुळे भारत-बांगलादेशातील राजनैतिक तणाव पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.
कूटनीतिक तणावाचे सावट
ऑक्टोबर १३, २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या BIMSTEC च्या पहिल्या गृहमंत्री स्तरीय बैठकीत बांगलादेशने आपल्या गृहमंत्र्यांऐवजी वरिष्ठ सचिव मंजूर मोर्शेद चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये ढाकामध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर भारत आणि बांगलादेशातील संबंधांत सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान तारिक रहमान यांनीही यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये दिल्लीतील BRICS आउटरीच सत्राला दांडी मारली होती.
सखोल तणावाची कारणे
शेख हसीना यांचे सरकार कोसळल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संवाद प्रक्रियेत अडथळे आले आहेत. माजी पंतप्रधानांची भारतामधील उपस्थिती आणि प्रत्यार्पणाच्या मागण्या यांसारख्या मुद्द्यांमुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक वातावरण 'स्ट्रेन्ड' (Strained) झाले आहे. बांगलादेशने अलीकडेच या संवादाच्या स्थितीबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.
व्यापार आणि सुरक्षेवर परिणाम
BIMSTEC हे व्यासपीठ सुरक्षा, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि दहशतवाद विरोधी सहकार्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बांगलादेश सध्या एप्रिल २०२५ पासून या संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवत आहे. नोकरशाही स्तरावरील सहभाग तांत्रिक चर्चा सुरू ठेवण्यास मदत करत असला तरी, वरिष्ठ राजकीय नेतृत्वाच्या अनुपस्थितीमुळे धोरणात्मक निर्णयांना खीळ बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
गुंतवणूकदार आणि प्रादेशिक भागधारकांसाठी ही परिस्थिती चिंतेची ठरू शकते. कारण, उच्चस्तरीय बैठका न झाल्याचा परिणाम भविष्यातील व्यापार धोरणे आणि सुरक्षा करारांच्या गतीवर होऊ शकतो. आता या राजनैतिक शीतयुद्धाचा अंत कधी होतो आणि उच्चस्तरीय संवाद पुन्हा कधी सुरू होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.