बांगलादेशने सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील 'मक्का डिफेन्स पॅक्ट'मध्ये सामील होण्याबाबत रस दाखवला आहे. या महत्त्वाच्या हालचालीमुळे दक्षिण आशियातील सुरक्षेचे समीकरण बदलण्याची शक्यता असून, भारत या संपूर्ण घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
काय आहे हा करार?
'मक्का जॉइंट डिफेन्स ॲग्रीमेंट'वर ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली असून, यात सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की हे देश सामील आहेत. या कराराच्या नियमांनुसार, सदस्य देशांपैकी कोणावरही सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो सर्व सदस्य देशांवरील हल्ला मानला जाणार आहे. बांगलादेशने अद्याप औपचारिक निमंत्रणाची वाट पाहिली असली, तरी त्यांनी या करारात सामील होण्याचे संकेत दिले आहेत.
भारताची चिंता आणि रणनीती
या करारात पाकिस्तानचा समावेश असल्याने भारतासाठी ही बाब संवेदनशील मानली जात आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यात सध्या व्यापारासह अनेक द्विपक्षीय चर्चा सुरू आहेत. मात्र, बांगलादेशच्या या नव्या भूमिकेमुळे प्रादेशिक राजकारणात आणि सुरक्षेत मोठे बदल घडू शकतात. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, सीमावर्ती व्यापारावर आणि प्रोजेक्ट्सवर याचा काय परिणाम होईल, याकडे बाजारातील तज्ज्ञांचे लक्ष आहे.
गुंतवणूकदार आणि धोरणात्मक धोके
विशेषज्ञांच्या मते, या करारात सामील होणे म्हणजे बांगलादेशला मध्यपूर्वेतील गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय वादात ओढले जाण्याचा धोका आहे. यामुळे भविष्यात ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार धोरणे आणि इतर आंतराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. सध्या ही प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यावर असली, तरी आगामी काळात होणाऱ्या अधिकृत घोषणांवर बाजाराची पुढील दिशा अवलंबून असेल.