काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) भारत, चीन आणि नेपाळ यांच्यात 'हिमालयन क्लायमेट रिझिलियन्स मेकॅनिझम' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. याद्वारे भारत, चीन आणि नेपाळ या तीन देशांनी मिळून हिमालयातील हवामान बदलांशी लढा देणारी एक यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. उपग्रहाद्वारे मिळणारी माहिती आणि पूर्वसूचना प्रणाली (Early-warning systems) एकमेकांशी शेअर करून नैसर्गिक आपत्तींचे व्यवस्थापन करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसाठी महत्त्व
हिमालयीन पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर हायड्रोपॉवर आणि ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कचे काम सुरू आहे. हवामान बदलामुळे येणारे पूर आणि भूस्खलनाचा फटका या प्रकल्पांना वारंवार बसतो. अशा वेळी तिन्ही देशांनी मिळून सुरक्षिततेचे मानक (Safety protocols) ठरवल्यास या प्रकल्पांमधील जोखीम कमी होऊन गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल.
प्रादेशिक सहकार्याकडे एक पाऊल
नेपाळ-तिबेट सीमेवरील अलीकडील महापुराच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव अधिक महत्त्वाचा ठरतो. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी या भागात मदतकार्य केले आहे. राजकारणापेक्षा पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर एकत्र येऊन व्यावहारिक सहकार्य केल्यास भविष्यातील द्विपक्षीय प्रकल्पांसाठी हे एक मोठे स्थिरता देणारे पाऊल ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांची पुढची वाटचाल
हा प्रस्ताव केवळ एक राजनैतिक चर्चा न राहता, प्रत्यक्षात कसा राबवला जातो, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल. विशेषतः पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही यंत्रणा 'गेम चेंजर' ठरू शकते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.