नवी दिल्लीमध्ये १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी १८ वी BRICS शिखर परिषद पार पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी भारताला एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सावध केले आहे. भारतासाठी BRICS हे केवळ 'नॉन-वेस्टर्न' व्यासपीठ असावे, 'अँटी-वेस्टर्न' नाही, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण भारताचा BRICS राष्ट्रांसोबतचा व्यापार तुटीचा (Trade Deficit) आकडा मोठा असून, पाश्चात्य बाजारपेठांशी असलेले संबंध कायम राखणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे.
नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेकडे जगभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. या परिषदेत केवळ मुत्सद्देगिरीच नाही, तर आर्थिक निर्णयांची चर्चा केंद्रस्थानी आहे. शशी थरूर यांनी केलेल्या विधानामुळे या परिषदेच्या दिशेबाबत तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. भारतासाठी 'नॉन-वेस्टर्न' धोरण स्वीकारणे हे राष्ट्रीय हिताचे आहे, मात्र पाश्चात्य देशांशी असलेल्या व्यापारी संबंधांना बाधा पोहोचणार नाही, याची काळजी घेणे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने आव्हाने
आर्थिक आकड्यांकडे पाहिल्यास, भारताची BRICS सदस्य देशांसोबतची व्यापार तूट $226.1 अब्ज पर्यंत (FY2026) पोहोचली आहे. याचा अर्थ भारत या देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करत आहे, ज्यामुळे व्यापारातील असमतोल स्पष्ट दिसून येतो. या शिखर परिषदेत भारत या तूट कमी करण्याच्या उपायांवर भर देण्याची शक्यता आहे.
भू-राजकीय जोखीम (Geopolitical Risk)
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे जर BRICS गटाने अधिकृतपणे 'अँटी-वेस्टर्न' धोरण स्वीकारले, तर भारताच्या पाश्चात्य देशांशी असलेल्या व्यापारावर आणि तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, पर्यायी पेमेंट सिस्टम विकसित करण्याच्या हालचालींमुळे काही आर्थिक निर्बंधांचा (Secondary Sanctions) धोका संभवतो, ज्याचा थेट फटका भारतीय वित्तीय संस्थांना बसू शकतो.
कोणाकडे लक्ष असावे?
येणाऱ्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकांचे निकाल काय लागतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जागतिक वित्तीय रचनेत बदल घडवण्याचे गटाचे धोरण आणि त्यातून निघणारे अधिकृत जाहीरनामे भारतीय बाजारातील जोखीम ठरवण्यास मदत करतील.