नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेत 'नवी दिल्ली जाहीरनामा' स्वीकारण्यात आला आहे. वाढत्या अणुयुद्धाच्या धोक्यावर सदस्य राष्ट्रांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली असून, निर्बंधांपासून वाचण्यासाठी पर्यायी पेमेंट सिस्टीम उभारण्यावर भर दिला आहे.
नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेचा समारोप झाला असून, सर्व ११ सदस्य राष्ट्रांनी एकमताने 'नवी दिल्ली जाहीरनामा' (New Delhi Declaration) स्वीकारला आहे. या परिषदेत अनेक राजनैतिक मुद्द्यांवर चर्चा झाली, मात्र अणुयुद्धाचा वाढता धोका आणि शस्त्रास्त्र नियंत्रण करारांचा ऱ्हास यावर नेत्यांनी व्यक्त केलेली चिंता सर्वात महत्त्वाची ठरली आहे. नागरी पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांचा जाहीरनाम्यात तीव्र निषेध करण्यात आला असून, युद्धाच्या काळात अणु प्रकल्पांच्या सुरक्षेवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व काय?
ही केवळ एक राजनैतिक चर्चा नसून, जागतिक जीडीपी (Global GDP) आणि ऊर्जेचा मोठा वाटा असलेल्या देशांनी व्यक्त केलेली ही चिंता आहे. याचा थेट परिणाम व्यापार धोरणे आणि ऊर्जा सुरक्षा धोरणांवर होऊ शकतो. भू-राजकीय तणाव आता सदस्य राष्ट्रांच्या दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाचा मुख्य भाग बनला आहे.
पर्यायी पेमेंट सिस्टीमची तयारी
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ब्रिक्स देशांचा आर्थिक लवचिकता वाढवण्याचा प्रयत्न. पाश्चात्य बँकिंग प्रणालीवर अवलंबून न राहता, भविष्यात लादले जाऊ शकणारे निर्बंध टाळण्यासाठी सदस्य राष्ट्रे आता पर्यायी पेमेंट मेकॅनिझम विकसित करत आहेत. हा एक बचावात्मक पवित्रा असून, याद्वारे व्यापार सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आगामी काळात, या ११ राष्ट्रांमधील प्रस्तावित पेमेंट स्ट्रक्चर्स आणि व्यापार करारांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल. हे बदल जागतिक वित्तीय चौकटीपासून किती वेगळे ठरतात आणि सुरक्षेच्या जोखमीपासून अर्थव्यवस्थांना किती सुरक्षित ठेवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.