नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या BRICS Summit मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीने दोन्ही देशांमधील तणाव निवळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता व्हिसा नियम आणि थेट गुंतवणुकीवर (FDI) असलेल्या निर्बंधांकडे लागल्या आहेत.
नवी दिल्ली येथे १२-१३ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान पार पडलेली १८ वी BRICS Summit भारत आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरली. तब्बल सात वर्षांनंतर चिनी राष्ट्राध्यक्षांनी भारत दौरा केल्यामुळे या भेटीकडे सर्वांचे लक्ष होते. २०२० च्या सीमावादानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत, परंतु या भेटीने संवादाचे नवीन दालन उघडले आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम (Investor Perspective)
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार करता, ही भेट खूप महत्त्वाची आहे. २०२० पासून चीनकडून भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीवर (FDI) कडक निर्बंध, बिझनेस व्हिसा मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि थेट विमान सेवा बंद असल्याने व्यापारावर मोठा परिणाम झाला होता. आता या भेटीनंतर या समस्यांचे निराकरण होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
भविष्यातील वाटचाल
'न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन'मध्ये सप्लाय चेन आणि व्यापारातील असंतुलन दूर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा बदल लगेच सर्व समस्या दूर करेल असे नाही, तर ही एक सावध आणि टप्प्याटप्प्याने होणारी सुधारणा असू शकते. सध्या भारतीय सरकार शेजारील देशांतील गुंतवणुकीबाबत अत्यंत सतर्क आहे, त्यामुळे कोणत्याही धोरणात्मक बदलाची अंमलबजावणी संथ आणि निवडक असेल.
येणाऱ्या काळात थेट विमान सेवा, व्हिसा प्रक्रिया आणि गुंतवणुकीच्या नियमांबाबत होणाऱ्या अधिकृत घोषणा बाजारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.