नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेत 'न्यू दिल्ली डिक्लरेशन' स्वीकारण्यात आले. यामध्ये मध्यपूर्वेतील तणाव कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे, ज्याचा थेट परिणाम ऊर्जा पुरवठा साखळी आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरतेवर होऊ शकतो.
नवी दिल्ली येथे आयोजित १८ व्या BRICS शिखर परिषदेत चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मध्यपूर्वेतील संघर्षावर चिंता व्यक्त करत, सदस्य राष्ट्रांना या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याची हाक दिली आहे. जागतिक स्थिरतेसाठी हे पाऊल महत्त्वाचे असल्याचे सांगत, त्यांनी सामूहिक मुत्सद्दीगिरीवर (Collective Diplomatic Action) भर दिला.
या चर्चेचे पडसाद 'न्यू दिल्ली डिक्लरेशन'मध्ये उमटले आहेत. सदस्य राष्ट्रांनी प्रादेशिक युद्धामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली असून, वाढता तणाव रोखण्यासाठी जास्तीत जास्त संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
भारतीय शेअर बाजार आणि जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची आहे. मध्यपूर्व हा कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा मुख्य स्त्रोत आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) सारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर काहीही परिणाम झाल्यास त्याचा थेट फटका इंधन किमतींना बसतो. इंधनाच्या वाढत्या किमती उत्पादन खर्च आणि वाहतूक क्षेत्रावर परिणाम करतात, ज्यामुळे मार्केटमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे, या क्षेत्रातील स्थिरता ही सप्लाय चेन रिस्क (Supply Chain Risk) व्यवस्थापनासाठी कळीची ठरणार आहे.
पुढील दिशा
परिषदेत चीनकडे २०२७ साठी BRICS चे रोटेटिंग चेअरमनशिप सोपवण्याची घोषणा करण्यात आली. आगामी काळात आर्थिक स्वावलंबन आणि पर्यायी व्यापार धोरणांवर भर दिला जाणार असल्याचे संकेत यातून मिळत आहेत. मात्र, विविध देशांचे हितसंबंध वेगळे असल्याने या घोषणांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे मार्केटच्या नजरा लागल्या आहेत.