नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेत चिनी राष्ट्राध्यक्ष झी जिनपिंग यांनी जागतिक व्यवस्थेत बदलाची मागणी केली. या परिषदेत 'न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन' जाहीर करण्यात आले असून, यात स्थानिक चलनात व्यापार आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) सहकार्यावर भर देण्यात आला आहे.
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे नुकतीच १८ वी BRICS शिखर परिषद संपन्न झाली. या व्यासपीठावरून चिनी राष्ट्राध्यक्ष झी जिनपिंग यांनी जागतिक प्रशासन ढाच्यात मोठ्या फेरबदलांची मागणी केली. १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सत्रांमध्ये त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील दुटप्पीपणावर टीका करत, संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) 'ग्लोबल साऊथ'च्या वाढत्या सहभागावर जोर दिला.\n\nपरिषदेअंती स्वीकारण्यात आलेल्या 'न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन'मध्ये सदस्यांसाठी पुढील दिशा स्पष्ट करण्यात आली आहे. यात पारंपारिक आर्थिक प्रणालींवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्थानिक चलनांचा वापर आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, क्रॉस-बोर्डर्स व्यवहारांसाठी स्थानिक चलनांचा हा वापर दीर्घकाळात गुंतवणुकीवरील खर्च आणि चलनातील जोखीम बदलू शकतो.\n\nतंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर, चीनने 'AI-एम्पॉवर्ड इंडस्ट्रियलायझेशन' ही संकल्पना मांडली आहे. याअंतर्गत BRICS ओपन-सोर्स AI कम्युनिटी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे मोठ्या लँग्वेज मॉडेल्सच्या विकासामध्ये ब्लॉकचा प्रभाव वाढण्यास मदत होईल.\n\nराजकीय दृष्टीने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष झी जिनपिंग यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चा महत्त्वाची ठरली. सीमा सुरक्षा आणि आर्थिक सहकार्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला. भारत आणि चीनमधील संबंधांचे सामान्यीकरण हे गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक संकेत मानले जात आहे, कारण स्थिर भू-राजकीय वातावरण पुरवठा साखळीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.