नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेत 'न्यू दिल्ली डिक्लरेशन' जाहीर करण्यात आले असून गाझामध्ये तातडीने युद्धविरामाचे आवाहन केले आहे. भारताच्या शेअर बाजारासाठी जागतिक पुरवठा साखळी आणि क्रूड ऑइलच्या किमतींच्या दृष्टीने हे धोरणात्मक पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
नवी दिल्लीत संपन्न झालेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेत ११ सदस्य राष्ट्रांनी एकमताने 'न्यू दिल्ली डिक्लरेशन' स्वीकारले आहे. गाझामधील संघर्ष थांबवून तिथे शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन या परिषदेतून करण्यात आले आहे. राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या निर्णयाचे थेट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः भारतीय गुंतवणूकदारांच्या सेंटीमेंटवर होऊ शकतात.\n\n### जागतिक व्यापारातील बदल आणि निर्बंध\nया परिषदेत युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, सदस्य राष्ट्रांनी एकतर्फी आर्थिक निर्बंध आणि 'प्रोटेक्शनिस्ट' व्यापारी धोरणांना कडाडून विरोध केला आहे. भविष्यात ब्रिक्स देशांमधील व्यापारी नियम अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांच्या टॅरिफ स्ट्रक्चरवर होऊ शकतो.\n\n### भारतीय बाजारावर होणारा परिणाम\nभारतीय शेअर बाजारासाठी पश्चिम आशियातील अस्थिरता हा चिंतेचा विषय आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची (Crude Oil) आयात करतो. त्यामुळे या प्रदेशातील संघर्षामुळे इंधन दरांमध्ये होणारी अस्थिरता थेट कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) आणि देशांतर्गत महागाईवर (Inflation) परिणाम करू शकते.\n\n### स्थानिक चलनाचा वापर आणि भविष्यातील आव्हाने\nपरिषदेत अमेरिकन डॉलरवर अवलंबून न राहता आपापल्या स्थानिक चलनात व्यवहार करण्यावर चर्चा झाली आहे. जरी लगेचच कोणत्याही सामाईक चलनाची घोषणा झाली नसली तरी, भविष्यात बँकिंग क्षेत्र आणि व्यापार वित्तपुरवठ्यात (Trade Finance) याचे दीर्घकालीन परिणाम दिसू शकतात. मात्र, सध्या भारतीय बाजारावर याचे परिणाम मर्यादित राहतील असे तज्ज्ञांचे मत आहे.