नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली BIMSTEC Home Ministers बैठक पार पडली. यामध्ये दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी सदस्य देशांनी एकत्रित काम करण्यावर भर दिला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे पहिल्या BIMSTEC गृहमंत्री परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले. या बैठकीत उपखंडातील सुरक्षेच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी एकात्मिक धोरण आखण्यावर चर्चा झाली. बे ऑफ बंगाल प्रदेशातील सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
दहशतवादाविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' पॉलिसी
बैठकीत दहशतवादाविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' (Zero-tolerance) धोरणाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. बांगलादेश, भूतान, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड यांसारख्या सदस्य देशांनी आपली भूमी दहशतवादी कारवाया किंवा कट्टरपंथी टोळ्यांसाठी वापरली जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन शहा यांनी केले.
आर्थिक स्थैर्यासाठी सुरक्षेची गरज
गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांसाठी ही बैठक महत्त्वाची आहे, कारण सुरक्षेचे प्रश्न थेट सीमापार व्यापार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर परिणाम करतात. अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर धोके कमी करून प्रादेशिक व्यापार सुलभ करणे, हा या बैठकीचा मुख्य अजेंडा आहे. ड्रग्जच्या तस्करीतून मिळणारा पैसा दहशतवादी कारवायांना खतपाणी घालतो, त्यामुळे या 'फायनान्शियल लाईफलाईन' (Financial lifeline) तोडण्यावर या बैठकीत विशेष लक्ष दिले गेले.
संस्थात्मक सहकार्य
या उपक्रमांतर्गत सदस्य देश कायदेशीर चौकटी, जसे की 'म्युच्युअल लीगल असिस्टन्स ट्रीटीज' (Mutual Legal Assistance Treaties) आणि प्रत्यार्पण करारांद्वारे सहकार्य अधिक घट्ट करणार आहेत. तसेच, गुजरातच्या जामनगरमध्ये 'प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र' (Regional Disaster Management Centre) उभारण्याचा भारताचा निर्णय प्रादेशिक लवचिकता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.