अझरबैजानमध्ये शाळांसाठी नवीन ड्रेस कोड लागू करण्यात आला असून, यामध्ये हिजाबवर बंदी घालण्यात आली आहे. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले असून आतापर्यंत **37** जणांना अटक करण्यात आली आहे, तसेच या मुद्द्यावरून तुर्कस्तानसोबतही राजनैतिक तणाव निर्माण झाला आहे.
अझरबैजानमधील सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या नवीन ड्रेस कोडमुळे देशात सामाजिक आणि राजनैतिक अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. 21 सप्टेंबर 2026 रोजी मंत्रिमंडळाने स्वीकारलेल्या या नियमांनुसार, शाळांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. स्थानिय प्रशासनाने या नियमांचा अर्थ असा काढला आहे की, विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनाही हिजाब वापरण्यास मनाई असेल. त्यानंतर 6 ऑक्टोबर रोजी शिक्षकांसाठीही हेच नियम लागू करण्यात आले.
घटनात्मक वाद आणि आंदोलन
सरकारचे म्हणणे आहे की, हे नियम संविधानातील कलम 18 नुसार 'धर्म आणि राज्य यांच्यातील भेदभाव' कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक आहेत. मात्र, आंदोलकांचा असा युक्तिवाद आहे की, हे धोरण धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या कलम 48 चे उल्लंघन करते. हिजाब परिधान करणाऱ्यांना शाळेत प्रवेश नाकारल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे बहिष्कार आणि देशभरात निदर्शने सुरू झाली आहेत.
सरकारी कारवाई आणि तुर्कस्तानशी मतभेद
12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत गृह मंत्रालयाने या आंदोलनांशी संबंधित 37 जणांना अटक केली आहे. सरकार सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यावर ठाम आहे. या वादाचा परिणाम आता अझरबैजान आणि तुर्कस्तान यांच्यातील 'एक राष्ट्र, दोन राज्ये' या ऐतिहासिक संबंधांवरही झाला आहे. तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगान यांच्या सल्लागारांनी या बंदीला 'अस्वीकार्य' म्हटले आहे, तर अझरबैजानच्या सत्ताधारी 'येनी अझरबैजान' पक्षाने याला देशांतर्गत बाबींमधील हस्तक्षेप मानून कडक शब्दांत फटकारले आहे. आता सरकार या सामाजिक विभाजनावर काही मार्ग काढणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.