ऑस्ट्रेलियातील गृहनिर्माण संकट सोडवण्यासाठी लिबरल-नॅशनल कोलिशनने स्थलांतराचे प्रमाण वार्षिक **१ लाख** पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर **२.४० लाखांची** मर्यादा घालण्यात आली आहे.
स्थलांतर धोरणात मोठा बदल
ऑस्ट्रेलियातील विरोधी पक्षनेते एंगस टेलर यांच्या नेतृत्वाखालील 'लिबरल-नॅशनल कोलिशन'ने गृहनिर्माण टंचाईवर मात करण्यासाठी एक धाडसी पाऊल उचलले आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, पहिल्या दोन वर्षांसाठी निव्वळ परदेशी स्थलांतर १ लाखापर्यंत मर्यादित ठेवले जाईल आणि चौथ्या वर्षापर्यंत ते १.६० लाखांपर्यंत वाढवले जाईल. या योजनेद्वारे चार वर्षांत एकूण ६.५० लाख तात्पुरते व्हिसा कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
घरांच्या पुरवठ्याशी जोडले स्थलांतर
या धोरणाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे 'मायग्रेशन इनटेक' थेट 'होम कंप्लिशन'शी जोडले जाणार आहे. म्हणजे, दरवर्षी जितकी नवीन घरे बांधली जातील, तितक्याच प्रमाणात स्थलांतरितांना प्रवेश दिला जाईल. यामुळे वाढती लोकसंख्या आणि घरांची उपलब्धता यात समतोल राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
शिक्षण क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
आंतरराष्ट्रीय शिक्षणासाठी हा मोठा धक्का असू शकतो. कोलिशनने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर २.४० लाखांची मर्यादा घातली आहे आणि 'टेम्पोररी ग्रॅज्युएट व्हिसा' कार्यक्रम बंद करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या भविष्यावर होऊ शकतो.
अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
हा निर्णय गृहनिर्माण क्षेत्रातील मागणी कमी करण्यासाठी घेतला असला तरी, तज्ञांनी धोक्याचा इशारा दिला आहे. बांधकाम क्षेत्रात आधीच कामगारांची कमतरता आहे. स्थलांतर कमी केल्यास कुशल कामगारांचा तुटवडा निर्माण होऊन घरबांधणीचे प्रकल्प लांबणीवर पडू शकतात आणि खर्च वाढू शकतो. तसेच, मानवी हक्कांच्या व्हिसात ५०% कपात करून त्यांची संख्या १०,००० वर आणण्याचे नियोजनही यात आहे.