जी-२० चे माजी शेर्पा अमिताभ कांत यांनी भारताला २०२६ मधील BRICS अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात मुत्सद्देगिरीने पावले उचलण्याचा सल्ला दिला आहे. अमेरिका, युरोप आणि चीन यांच्यातील संबंधांचा समतोल राखणे भारताच्या 'विकसित भारत २०४७' या आर्थिक ध्येयासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
भारत २०२६ मध्ये BRICS गटाचे अध्यक्षपद भूषवत असताना, देशाची राजनैतिक रणनीती कशी असावी, यावर जी-२० चे माजी शेर्पा अमिताभ कांत यांनी भाष्य केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, २०४७ पर्यंत भारताला गाठायची आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कोणत्याही एका विचारसरणीशी न जुळता, भारताने दोन गटांमधील 'दुवा' म्हणून काम करणे गरजेचे आहे. जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी एक स्थिर वातावरण राखणे, हे भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.nnभारताने १ जानेवारी २०२६ रोजी 'रेझिलिन्स, इनोव्हेशन, कोऑपरेशन आणि सस्टेनेबिलिटी' या थीमवर BRICS अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारली आहे. या पदावरून भारताला जागतिक अजेंडा ठरवण्याची संधी असली तरी, अमेरिका आणि युरोपसारख्या पाश्चात्य राष्ट्रांशी संबंध जपणे आणि त्याच वेळी चीनसारख्या देशांचा समावेश असलेल्या BRICS+ गटात समतोल राखणे हे मोठे आव्हान आहे. कांत यांच्या मते, समिटमधील जाहीरनाम्यांमध्ये अशी कोणतीही भाषा टाळली पाहिजे, जी पाश्चात्य देशांविरोधी वाटू शकते, जेणेकरून भारताची जागतिक बाजारपेठेतील विश्वासार्हता कायम राहील.nnगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही रणनीती महत्त्वाची आहे, कारण भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होणे किंवा कमोडिटीच्या किमतीत अस्थिरता निर्माण होणे, याचा थेट परिणाम बाजारावर होतो. जर भारत पाश्चात्य देशांशी संघर्ष टाळून BRICS गटाचे नेतृत्व यशस्वीपणे करू शकला, तर परकीय गुंतवणुकीसाठी (FDI) अनुकूल वातावरण कायम राहील.nnमात्र, हे आव्हान सोपे नाही. BRICS+ गटातील सदस्यांमधील मतभेद आणि जागतिक पातळीवर वाढत चाललेली संरक्षणात्मक व्यापार धोरणे भारताच्या मुक्त-बाजार तत्त्वांना बाधा आणू शकतात. त्यामुळे, आगामी शिखर परिषदेत भारत कशा प्रकारे आपला समतोल राखतो, याकडे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.