AIADMK नेते कोवई सत्यन यांनी मेकेदातू (Mekedatu) धरणावरून कर्नाटक सरकारला कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. धरणाचे काम एकतर्फी सुरू केल्यास सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील पाणी वाटपाचा वाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. AIADMK ने कर्नाटकला मेकेदातू बॅलन्सिंग रिझर्व्होअर प्रकल्पाबाबत थेट इशारा दिला आहे. कोणत्याही प्रकारची एकतर्फी बांधकामे झाल्यास गंभीर कायदेशीर परिणाम भोगावे लागतील, असे पक्षाने म्हटले आहे.
प्रकल्पाचा वाद काय आहे?
कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे की, बेंगळुरूच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी हा प्रकल्प आवश्यक आहे. मात्र, तामिळनाडूचा याला तीव्र विरोध आहे. या धरणामुळे कावेरी डेल्टा क्षेत्रात पाणीपुरवठा कमी होईल आणि शेतीवर गंभीर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
सध्याची स्थिती काय?
जून २०२६ मध्ये तामिळनाडू विधानसभेने या प्रकल्पाविरोधात एकमताने ठराव मंजूर केला होता. सध्या हा प्रकल्प Cauvery Water Management Authority (CWMA) आणि Cauvery Water Regulation Committee (CWRC) यांच्या देखरेखीखाली आहे. सुप्रीम कोर्टातही या प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे.
गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांसाठी हा वाद महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे दक्षिण भारतातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.