अमेरिकेतील **९०** राजकारण्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांकडून मिळणारा निधी नाकारण्याचे वचन दिले आहे. RSS सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या न्यूयॉर्क दौऱ्यानंतर या विषयावर जोरदार राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
अमेरिकेतील आठ राज्यांमधील ९० निवडून आलेले अधिकारी आणि राजकीय उमेदवारांनी एक संयुक्त आघाडी उभारली आहे. 'हिंदूज फॉर ह्युमन राईट्स ॲक्शन' आणि 'साऊथ एशियन अमेरिकन कोएलिशन टू रिन्यू डेमोक्रसी ॲक्ट्स' (SACRED Acts) या संघटनांनी या मोहिमेचे समन्वय केले आहे. २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यूयॉर्कमधील मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन येथे झालेल्या मोहन भागवत यांच्या कार्यक्रमानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
निधी परत करण्याचा निर्णय
या प्रतिज्ञेनुसार, संबंधित राजकारण्यांनी या संस्थांकडून आलेला जुना निधी परत करण्याचा आणि भविष्यात असा कोणताही निधी न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये प्रतिनिधी रो खन्ना आणि प्रमिला जयपाल यांचाही समावेश आहे. रो खन्ना यांनी $६,६०० इतकी रक्कम परत करण्याची घोषणा केली आहे, ज्याचा संबंध या संस्थांशी असल्याचे समोर आले होते.
वादाचे स्वरूप
या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकन निवडणुकांवर होणारा परकीय प्रभाव रोखण्यासाठी ही पारदर्शकता आवश्यक आहे. मात्र, 'हिंदू अमेरिकन फाऊंडेशन' (HAF) आणि 'हिंदू अमेरिकन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी' (HAPAC) यांसारख्या संघटनांनी याला 'डिस्क्रिमिनेटरी लॉयल्टी टेस्ट' (भेदभाव करणारी निष्ठा चाचणी) म्हटले आहे. या घडामोडींमुळे अमेरिकेतील राजकीय देणग्या आणि ओळखीच्या राजकारणाबाबत (Identity Politics) एक मोठी चर्चा आता सुरू झाली आहे.