११ सप्टेंबर २०२६ रोजी ९/११ हल्ल्यांना २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. अमेरिकेचे धोरण दहशतवादविरोधी लढाईतून आता 'ग्रेट पॉवर कॉम्पिटिशन'कडे वळले असून, भारत आणि जागतिक पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) याचा काय परिणाम होईल, हे जाणून घेणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे आहे.
९/११ च्या हल्ल्यांना २५ वर्षे पूर्ण होत असताना, जागतिक प्राधान्यक्रम किती वेगाने बदलू शकतात आणि त्याचा आर्थिक वातावरणावर कसा परिणाम होतो, हे स्पष्ट दिसून येते. गेल्या दोन दशकांत अमेरिकेने आपला बराचसा वेळ, बजेट आणि मुत्सद्देगिरी 'वॉर ऑन टेरर' (War on Terror) साठी खर्च केली. याच काळात चीनने जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) प्रवेश करून स्वतःची उत्पादक क्षमता वाढवण्याची मोठी संधी साधली.
चीनचा उदय आणि अमेरिकेचा खर्च
विविध अहवालांनुसार, अमेरिकेने मध्यपूर्वेतील संघर्षांवर $८ ट्रिलियनपेक्षा जास्त खर्च केला. या काळात चीनने आपली ओळख एका विकसनशील निर्यातदारापासून ते जागतिक उत्पादन केंद्र (Manufacturing Hub) म्हणून निर्माण केली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात चीनवर जगाचे अवलंबित्व वाढले, ज्याचा पुनर्विचार आता पाश्चात्य धोरणकर्ते करत आहेत.
'ग्रेट पॉवर कॉम्पिटिशन' आणि गुंतवणूकदार
२०२६ पर्यंत अमेरिकेची रणनीती पूर्णपणे बदलली आहे. आता दहशतवादविरोधी लढाईपेक्षा 'ग्रेट पॉवर कॉम्पिटिशन' हे अमेरिकेचे मुख्य सुरक्षा आव्हान बनले आहे. या बदलाचा थेट अर्थ असा की, भू-राजकारण आता केवळ सुरक्षेपुरते मर्यादित नसून ते आर्थिक आणि तांत्रिक वर्चस्वाचे युद्ध बनले आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी संधी असू शकते. पाश्चात्य कंपन्या आता 'चायना प्लस वन' (China+1) धोरण राबवत आहेत. पुरवठा साखळीतील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. मात्र, यात ट्रेड प्रोटेक्शनिझम, टॅरिफचे (Tariff) नियम आणि अमेरिका-चीन तणावामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता यांसारखी आव्हाने कायम आहेत.
गुंतवणूकदारांनी कशावर लक्ष ठेवावे?
भविष्यात व्यापार धोरणे कशी बदलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पुरवठा साखळीतील बदल, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स आणि सरकारी औद्योगिक धोरणे यांचा थेट परिणाम कमोडिटी प्राईस आणि तंत्रज्ञानाच्या खर्चावर होणार आहे. थोडक्यात, जागतिक बाजाराचे विश्लेषण करताना 'जिओपॉलिटिकल रिस्क' हा आता गुंतवणुकीचा एक अविभाज्य भाग असणार आहे.