नवी दिल्लीत पार पडत असलेल्या 18 व्या BRICS Summit मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक संस्थांच्या पुनर्रचनेवर भर दिला आहे. 'ग्लोबल साऊथ'च्या हितासाठी भारताने आता जागतिक धोरण आणि व्यापार नियमांमध्ये सक्रिय सहभागाची मागणी केली आहे.
नवी दिल्ली येथे १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित १८ व्या BRICS Summit मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक प्रशासनात (Global Governance) आमूलाग्र बदलांची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. यात प्रामुख्याने युनायटेड नेशन्स (UN), वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (WTO) आणि विविध बहुपक्षीय विकास बँकांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी बोट ठेवले आहे.\n\n### 'रूल-टेकर' कडून 'रूल-शेपर' कडे वाटचाल\n\nया परिषदेचा मुख्य उद्देश 'ग्लोबल साऊथ' या विकसनशील देशांच्या गटाला जागतिक नियमांचे केवळ पालन करणारे (Rule-takers) न ठेवता, ते नियम ठरवणारे (Rule-shapers) बनवणे हा आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी आणि व्यापार जगतासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण जागतिक नियमावली थेट आंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय नियम आणि भांडवल उपलब्धतेवर परिणाम करते. २० व्या शतकातील संस्थांना आजच्या २१ व्या शतकातील आव्हाने, जसे की सप्लाय चेन रेझिलियन्स, डिजिटल व्यापार आणि ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) पेलणे कठीण जात असल्याचे भारताने म्हटले आहे.\n\n### अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम\n\nही एक भू-राजकीय (Geopolitical) घटना असली तरी, याचे दूरगामी परिणाम देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होतात. BRICS अंतर्गत व्यापार मार्ग आणि पेमेंट सिस्टीममध्ये सुधारणा झाल्यास, पारंपारिक आणि कधीकधी अस्थिर असलेल्या आर्थिक प्रणालींवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांचा व्यवहार खर्च (Transaction Cost) कमी होण्याची शक्यता आहे.\n\n### आव्हाने आणि पुढील वाटचाल\n\nजागतिक संस्थांमध्ये बदल करणे ही एक अत्यंत संथ आणि क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. सध्याच्या जागतिक तणावामुळे, विशेषतः पश्चिम आशिया आणि पूर्व युरोपातील संघर्षांमुळे, सहमती मिळवणे आव्हानात्मक आहे. तसेच, अनेक विकसनशील देशांवरील कर्जाचा बोजा आणि व्यापार असंतुलन यांसारख्या समस्या देखील मोठ्या आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता परिषदेच्या अंतिम घोषणेकडे लक्ष द्यावे, ज्यात व्यापार, चलन सहकार्य (Currency Cooperation) आणि नवीन आर्थिक चौकटींबद्दल महत्त्वाचे निर्णय अपेक्षित आहेत.