नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सदस्य राष्ट्रांच्या नेत्यांनी 'न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन' स्वीकारले आहे. जागतिक वित्तीय सुधारणा आणि आर्थिक बळकटीवर भर देणाऱ्या या निर्णयाचा भारतीय गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे संपन्न झालेल्या १८ व्या BRICS परिषदेत ११ सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी एकत्र येत 'न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन'वर स्वाक्षरी केली. या जाहीरनाम्याद्वारे जागतिक वित्त, व्यापार आणि राजनैतिक सहकार्यासाठी एक नवीन आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
जागतिक व्यापार आणि गव्हर्नन्सवर परिणाम
ब्राझील, चीन, भारत, रशिया, सौदी अरेबिया आणि यूएई सारख्या देशांनी IMF आणि वर्ल्ड बँक सारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे, कारण या संस्थांच्या कार्यपद्धतीत होणारे बदल जागतिक भांडवल प्रवाह आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करू शकतात. एकतर्फी व्यापार अडथळ्यांना विरोध करत, पाश्चात्य प्रणालींवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आता अधिक सुरक्षित आणि स्थानिक व्यापार कॉरिडॉरवर भर दिला जात आहे.
पेमेंट सिस्टममध्ये मोठे बदल
या परिषदेत क्रॉस-बोर्डोर पेमेंट यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा झाली. सध्याच्या जागतिक वित्तीय नेटवर्कवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी BRICS देश प्रयत्नशील आहेत. जर या नव्या पेमेंट प्रणाली अंमलात आल्या, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापार, लॉजिस्टिक आणि बँकिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी नियम बदलू शकतात.
धोके आणि मार्केट रिअॅलिटी
११ सदस्य देश एकत्र आल्यामुळे मार्केटचा आकार नक्कीच वाढला आहे, पण विविध देशांचे आर्थिक हितसंबंध वेगवेगळे असल्याने एकमत राखणे हे एक मोठे आव्हान आहे. उर्जामंत्री देश ते मॅन्युफॅक्चरिंग हब अशा विविध अर्थव्यवस्था असल्यामुळे अंतर्गत मतभेद आणि भौगोलिक तणाव यांसारखी आव्हाने कायम आहेत. आता गुंतवणूकदारांनी या धोरणांचे रूपांतर प्रत्यक्ष व्यापार करारांमध्ये कसे होते, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.